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Smart City : मुख्यमंत्री योगी ने फटकारा तो अधिकारी बोले, 15 दिन में काम शुरू Bareilly News

बरेली भी इस योजना में चयनित है इसलिए सीएम के तेवर देख यहां के अफसर भी हरकत में आए।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Fri, 13 Sep 2019 11:55 AM (IST)Updated: Fri, 13 Sep 2019 01:49 PM (IST)
Smart City : मुख्यमंत्री योगी ने फटकारा तो अधिकारी बोले, 15 दिन में काम शुरू Bareilly News
Smart City : मुख्यमंत्री योगी ने फटकारा तो अधिकारी बोले, 15 दिन में काम शुरू Bareilly News

बरेली, जेएनएन : डेढ़ साल से कागजों में दौड़ रही स्मार्ट सिटी योजना को जमीन पर तब उतारने की तैयारी हुई, जब मुख्यमंत्री ने अफसरों को फटकार लगाई। उनके सख्त तेवर के बाद स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारी कह रहे कि एक सप्ताह में वर्क आर्डर जारी कर देंगे और 15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएंगे। 

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बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट सिटी योजना के चयनित शहरों में कार्यों की समीक्षा की थी। धीमी प्रगति पर उन्होंने आला अधिकारियों की फटकार लगाई। कमिश्नर को पत्र लिखकर दोषी अफसरों पर कार्रवाई के लि कह दिया था। बरेली भी इस योजना में चयनित है इसलिए सीएम के तेवर देख यहां के अफसर भी हरकत में आए। गुरुवार को नगर निगम में पूरे दिन खलबली मची रही। स्मार्ट सिटी कंपनी से जुड़े अधिकारियों ने आनन-फानन चार उन प्रोजेक्ट की फाइलें बाहर निकाल लीं जो धूल खा रही थीं। कह दिया कि इन पर जल्द काम शुरू करा देंगे।

इनके वर्क ऑर्डर अगले सप्ताह

तय हुआ कि डेलापीर चौराहा के सौंदर्यीकरण और पार्कों में ओपन जिम का वर्क ऑर्डर अगले एक सप्ताह में जारी होंगे। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस का टेंडर अगले 15 दिन में निकाल दिया जाएगा।

इसके लिए जमीन की तलाश

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्रस्ताव अधर में लटका है, जिसके लिए नगर निगम में देखी गई जमीन के लिए जरूरी एनओसी नगर निगम बोर्ड ने अभी तक नहीं दी है।

मिल चुकी है रकम

नगर निगम बरेली स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कुल 2046 करोड़ रुपये का है। स्मार्ट सिटी कंपनी में शामिल सहायक लेखाधिकारी हृदय नारायण ने बताया कि इसमें से 60 करोड़ रुपये जून माह में स्मार्ट सिटी कंपनी को मिल चुके हैं। रकम आने के बाद ही स्मार्ट सिटी के प्रस्तावों पर टेंडङ्क्षरग प्रक्रिया शुरू की गई। तीन प्रोजेक्ट पर अगले एक माह में काम शुरू हो जाएगा।

7.46 करोड़ रुपये से चमकेगा डेलापीर चौराहा

स्मार्ट सिटी में डेलापीर चौराहा का सौंदर्यीकरण होना है, जिसमें 7.46 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इसमें से 4.32 करोड़ रुपये सिविल वर्क और शेष पैसा बिजली के तार अंडरग्राउंड करने पर खर्च होगा। इसमें से 4.32 करोड़ रुपये के सिविल वर्क का टेंडर हो चुका है। अगले एक सप्ताह में वर्क आर्डर जारी होगा।

1.16 करोड़ रुपये से ओपन जिम बनेंगे

स्मार्ट योजना का दूसरा प्रस्ताव पार्कों में ओपन जिम का है। इससे शहर के प्रमुख पार्कों में लगभग 1.16 करोड़ रुपये से ओपन जिम बनाए जाएंगे। इसका टेंडर हो चुका है। अगले एक सप्ताह में वर्क ऑर्डर जारी होगा।

10 स्कूलों की 30 कक्षाएं होंगी स्मार्ट

स्मार्ट योजना के तीसरे प्रस्ताव में सरकारी और नगर निगम के तीन स्कूलों समेत 10 स्कूलों में कुल 30 क्लासेस स्मार्ट की जानी है। इसमें राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, पांच प्राथमिक विद्यालय, नगर निगम के स्कूलों में तिलक इंटर कॉलेज, कस्तूरबा कन्या इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद इंटर कॉलेज शामिल है। इस पर कुल खर्चा डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का है। स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इसका टेंडर एक माह में निकाल दिया जाएगा।

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

स्मार्ट सिटी योजना का चौथा प्रस्ताव कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का है। इसके लिए नगर निगम परिसर में जगह देखी गई थी। चिन्हित भूमि पर निर्माण के लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के अफसरों ने नगर निगम बोर्ड की एनओसी के लिए प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। एनओसी नहीं मिलने से यह प्रस्ताव अधर में लटका है।

गर्दन फंसी तो कार्यकारिणी का पेंच भी दूर

ये चारों प्रस्ताव पहले नगर निगम बोर्ड में लाए गए थे। वहां से यह कहकर वापस कर दिए गए कि पहले कार्यकारिणी इन्हें पास करे। तब तक कार्यकारिणी और बोर्ड का हवाला देकर काम में लापरवाही बरती जाती रही। अब अफसरों की गर्दन फंसती दिखी तो रास्ता निकाल लिया गया। इनमें से तीन प्रोजेक्ट पर बोर्ड की प्रत्याशा में काम शुरू करा दिया जाएगा। नगर निगम में प्रस्ताव पास होने की प्रक्रिया व बैठकें बाद में होती रहेंगी। दूसरी ओर काम चलता रहेगा।

स्मार्ट सिटी योजना में चयनित शहरों में सबसे धीमा काम बरेली में हो रहा है, लेकिन योजना के शुरुआती चार काम में से दो के टेंडर हो चुके हैं। एक का टेंडर अगले एक माह में निकलेगा, जबकि चौथा काम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर अधर में लटका है, क्योंकि इसके लिए नगर निगम की भूमि लेने के लिए जरूरी एनओसी नगर निगम बोर्ड ने पिछली बैठक में नहीं दी है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावों की डीपीआर बनवाई जा रही है। वर्ष के अंत तक यह काम भी शुरू हो जाएंगे। - ईश शक्ति सिंह, अपर नगर आयुक्त 


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