Bareilly News: बरेली Nagar Nigam की नई व्यवस्था, अब QR कोड से होगा यूजर चार्ज का भुगतान
Bareilly Nagar Nigam डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में यूजर चार्ज का भुगतान अब क्यूआर कोड के जरिये होगा। नगर निगम ने यह फैसला जोन दो और चार में यूजर चार्ज घोटाला सामने आने के बाद लिया हैं। अब उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे खाते में भुगतान कर सकेंगे।
बरेली, जागरण संवाददाता। Bareilly Nagar Nigam: डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन में यूजर चार्ज के भुगतान के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब इसका भुगतान क्यूआर कोड के जरिये होगा। माना जा रहा है कि जोन दो और चार में यूजर चार्ज घोटाला सामने आने के बाद नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। अब उपभोक्ता क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे नगर निगम के खाते में भुगतान कर सकेंगे।
इससे घोटाले की संभावना स्वत: समाप्त हो जाएगी। पहले चरण में रामपुर गार्डन व गांधी उद्यान में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इस नई व्यवस्था को संचालित करने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।
नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि गांधी जयंती पर नगर निगम ने डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है। पहले चरण में इसे डोर-टू-डोर कलेक्शन में लागू किया जा रहा है। गांधी उद्यान और रामपुर गार्डन में एजेंसी के सुपरवाइजर क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान कराएंगे। आने वाले दिनों में इसे निगम के अन्य अनुभागों में भी लागू किया जाएगा।
दोनों वार्ड में करीब 25 हजार घरों से कचरे का उठान होता है। दोनों वार्ड में एक उपभोक्ता से 100 रुपये का शुल्क लिया जाता है। रामपुर गार्डन के पार्षद राजेश अग्रवाल ने इस पहल का स्वागत किया है। कहा कि नई व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
1.6 करोड़ का हुआ था घोटाला
एक सितंबर को अपर नगर आयुक्त तृतीय सर्वेश कुमार की जांच में जोन दो और चार में यूजर चार्ज वसूलकर जेब में रखने का मामला प्रकाश में आया था। ठेकेदार ने दोनों जोन के 40 वार्डों में उपभोक्ताओं से यूजर चार्ज वसूलकर करीब 1.6 करोड़ रुपये नगर निगम में जमा ही नहीं कराया। शिकंजा कसा तो अब वह 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया धनराशि जमा करा रहा है।
अब तक करीब 80 लाख रुपये निगम के खाते में जमा भी करवा चुका है। प्रकरण में शामिल अधिकारियों व कर्मियों को भी सामने लाने के लिए नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त, लेखाधिकारी व नगर स्वास्थ्य अधिकारी की संयुक्त कमेटी गठित की है, जो अभी जांच कर रही है।