गैर हाजिर अफसरों पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बरेली : विकास भवन में बुलाई बैठक से करीब आधा दर्जन विभागों के अधिकारी गैर हाजिर रहे। इनमें विकास भवन में ही मौजूद दफ्तरों वाले अफसरों के भी नहीं आने पर सीडीओ के तेवर तल्ख हो गए उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

ई ऑफिस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए शुक्रवार की सुबह से ही अर्थ एवं सांख्यिकी कार्यालय (डीएसटीओ) में कवायद की जाती रही। सभी जिला स्तरीय विभागों को दोपहर तीन बजे विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में उपस्थित होने की सूचना दी गई। जब बैठक शुरू हुई तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, जल निगम, कृषि, पिछड़ा वर्ग कल्याण, डीआइओएस, नेडा सहित अन्य विभागों के अफसर मौजूद नहीं थे। यह आलम तो तब रहा जब दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, कृषि व पिछड़ा वर्ग कल्याण के दफ्तर विकास भवन में ही मौजूद है।

असमंजस में रहा मनोरंजन कर विभाग

जीएसटी लागू होने के बाद मनोरंजन कर विभाग को वाणिज्य कर विभाग में मर्ज कर दिया गया। ऐसे में मनोरंजन कर विभाग के अधिकारी असमंजस में रहे। क्योंकि प्रत्येक जिला स्तरीय विभाग में पेपर लेस वर्क शुरू होना है। योजना के अनुसार मनोरंजन कर विभाग को भी अपग्रेड होना है या वाणिज्य कर विभाग को ही इस दिशा में कदम उठाना है यह स्पष्ट नहीं होने के कारण उनकी परेशानी बढ़ी रही। बाद में अधिकारियों ने इसका हल निकालने का आश्वासन दिया। वर्जन-

ई-प्रणाली की बैठक में करीब आधा दर्जन विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे। इनमें विकास भवन में स्थित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीडीओ की ओर से निर्देश मिले हैं।

--संतपाल वर्मा, डीएसटीओ।