विधायक निधि से अब नहीं देना होगा जीएसटी
बाराबंकी : विधायक और एमएलसी को अपनी निधि से जीएसटी नहीं देना होगा, बल्कि राज्य सरकार ने
बाराबंकी : विधायक और एमएलसी को अपनी निधि से जीएसटी नहीं देना होगा, बल्कि राज्य सरकार ने जीएसटी देने के लिए अलग से मद बढ़ा दिया है। जीएसटी देने के लिए विधायक की दो करोड़ की निधि के अलावा अलग से 40 लाख रुपये अतिरिक्त राशि जारी की गई है। इन 40 लाख रुपयों से पूरे वर्ष जीएसटी भरी जाएगी। इन्हें मिली विधायक निधि की दूसरी किस्त
जिले में पांच विधायक भाजपा के हैं, जिसमें दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा, जैदपुर विधायक उपेंद्र रावत, कुर्सी विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत तथा रामनगर विधायक शरद अवस्थी हैं। सपा से सदर विधायक धर्मराज ¨सह सुरेश व एमएलसी राजेश यादव को दूसरी किस्त दे दी गई है। प्रति विधायक पहली किस्त 75 लाख रुपये की मिली थी, अब एक करोड़ 25 लाख रुपये दूसरी किस्त दे दी गई है।यह होते हैं कार्य : विधायक निधि से जनहित में विकास कार्य होते हैं। जिसमें हैंडपंप लगवाना, इंटर लॉ¨कग, आरसीसी, नाली, खंड़जा, सोलर पैनल, विद्यालय कक्ष का निर्माण, भवन वृद्धि, असाध्य रोग पर निधि खर्च होती है। विधायकों की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से विकास कार्य कराने का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी अंजनी कुमार ¨सह ने मांगा है।
विधायक देते हैं प्रस्ताव
विधायक निधि को खर्च करने के लिए विकास कार्य कराने के लिए विधायक प्रस्ताव देते हैं। विधायकों के निर्देश पर कार्यदाई संस्था नामित होती है। परियोजना निदेशक के सत्यापन के बाद प्रस्ताव पर विकास कार्य करवाए जाते हैं। अब जिले के विधायक और एमएलसी निधि में आए आठ करोड़ 75 लाख रुपये से जिले का विकास होगा।