कर्मचारियों को देना होगा उपस्थिति का प्रमाण

बाराबंकी : ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को धार देने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने सख्त कदम उठाया है। सीडीओ खुद मॉनीटरिग करेंगी कि कौन-कौन से कर्मचारी गांव पहुंच रहे हैं या नहीं। लगातार तीन दिन गैरहाजिर होने वाले कर्मचारियों पर एफआइआर दर्ज होगी।

जिले के 1166 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 220 पंचायत सचिव तैनात हैं, जबकि सफाई के लिए लगभग 1764 सफाई कर्मचारी और मनरेगा कार्यों के लिए तकरीबन 960 रोजगार सेवक हैं। यह कर्मचारी गांव में होने का दावा कर अपने निजी कार्यों में लगे रहते थे, जिससे ग्राम पंचायतों का विकास कार्य बाधित होता था। अब इन कर्मचारियों पर शिकंजा कस दिया गया है। सीडीओ मेधा रूपम ने पहल की है कि रोस्टर के मुताबिक पंचायत सचिव प्रतिदिन ग्राम पंचायतों में जाकर 10 बजकर 20 मिनट पर सफाई कर्मी, रोजगार सेवक के साथ ग्रुप फोटो कराएंगे। फोटो को खंड विकास अधिकारियों के वाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। जिले स्तर पर वरिष्ठ सहायक मुसा खां, निशाकांत व विष्णू कुमार वाजपेई को नामित किया गया है। इन्हें पांच-पांच ब्लॉकों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी बीडीओ इन वरिष्ठ सहायक को प्रतिदिन 11 बजे तक रिपोर्टिंग करेंगे। यह वरिष्ठ सहायक रिपोर्ट को कंपाइल कर नामित नोडल अधिकारी सहायक अभियंता टीएन सिंह को देंगे। टीएन सिंह सीडीओ को रिपोर्ट बताएंगे, इस तरह से प्रति दिन कर्मचारियों की उपस्थिति की मॉनीटरिग की जाएगी। '' गांव के विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है। तीन दिनों में 110 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई है। सभी का एक-एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। ''

मेधा रूपम, मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी।