जरूरतमंदों के हिस्से का अनाज डकार रहा था कोटेदार

बाराबंकी: खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव निवेदिता वर्मा शुक्ला शुक्रवार को उस समय सकते में आ गईं जब मसौली ब्लॉक के चिलौकी गांव में खुली बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कोटेदार पर प्रत्येक परिवार को एक-एक किलो राशन कम दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही को विस्तृत जांच कर आख्या देने के लिए निर्देशित किया है। चौपाल में इस बात की चर्चा आखिरी समय तक रही कि जिस जिले की नोडल अधिकारी स्वयं प्रमुख सचिव खाद्य हों वहां इस तरह की कटौती किए जाने के पीछे विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है।

जिले के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखने के लिए नोडल अधिकारी चिलौकी गांव पहुंची थीं। यहां पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिलौकी परिसर में चौपाल लगी। कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से उन्होंने बात की और उनकी समस्याएं जानीं। गांव में छह परिवारों के बिजली कनेक्शन से वंचित रहने की बात पर उन्हें कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया। बच्चों को विद्यालय में बुधवार को दूध का वितरण किया जाता है कि नहीं यह बात भी उन्होंने पूछी। बच्चों ने हिचकिचाते हुए हां में जवाब दिया। गांव में आजीविका मिशन के तहत गठित छह स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश भी दिया।

आरती व ज्ञानवती ने विवाह अनुदान के लिए छह माह पहले आवेदन के बावजूद अनुदान राशि न मिलने की शिकायत की। गांव में अनाज बैंक व बीज बैंक भी चल रहा है। इससे जुड़े किसानों को जैविक खाद के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी रीना पत्नी लवकुश से आवास निर्माण के लिए मिलने वाली धनराशि के संबंध में जानकारी ली और पूछा कि किसी ने कोई सुविधा शुल्क तो नहीं मांगा। मीना ने मुस्कराते हुए नहीं में जवाब दिया। विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिग नोडल अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी मेधा रूपम को ग्राम प्रधान सोमनाथ राजपूत व पंचायत सचिव मनीष शुक्ला ने दी।

जैदपुर सीएचसी में मिली अव्यवस्थाएं:

नोडल अधिकारी को सीएचसी जैदपुर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएचसी के दवा स्टोर में दवाओं के रखरखाव के साथ ही उनकी आपूर्ति और वितरण का लेखा-जोखा दुरुस्त नहीं मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीएचसी अधीक्षक जाकिर हुसैन व फार्मासिस्ट अमित द्विवेदी व कुलदीप से स्पष्टीकरण देने को कहा।

नौ वर्ष से लंबित है आइटीआइ का निर्माण:

हरख ब्लॉक क्षेत्र में बरैया चौराहे के निकट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण नौ वर्ष से लंबित है। यह स्थिति देख नोडल अधिकारी ने कार्यदाई संस्था के अधिकारियों पर असंतोष जताया। इस पर उन्हें बताया गया कि सात करोड़ 48 लाख रुपये निर्माण कार्य के लिए मिला था जो खर्च हो गया। चार करोड़ रुपये की मांग की गई है। इस पर उन्होंने शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कराने के साथ ही अब तक हुए विलंब के बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा।