जागरण संवाददाता, बांदा : सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पांच सूत्रीय मांगपत्र में उन्होंने वेतन, ड्यूटी सहित अन्य प्रमुख मुद्दों को उठाया है।

मंडल के सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी कालका प्रसाद, मातादीन, भोला प्रसाद, नारायन, नत्थू, मंजू, रामकली, नवल आदि मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मंडल की नगर पालिका, नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों की दयनीय हालत बया करते हुए राज्यपाल को मांगपत्र भेजा। कहा कि संविदा सफाई कर्मचारी 10 से 15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। इनको स्थाई किया जाए। कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित की नियुक्ति की जाए। लिए गए ऋणों को माफ कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी जो 10 वर्ष का समय पूरा कर चुके हैं उनकी नियमित नियुक्ति हो। भविष्य निधि खाता संचालन व अन्य सुविधाएं दी जाएं। शासन से 349 रुपये प्रतिदिन का भुगतान निर्धारित है जबकि 308 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। सेवानिवृत्त मृतक कर्मियों का अवशेष शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है।

वर्चुअल बैठक में श्रम योजनाओं की समीक्षा : उत्तर प्रदेश जन कल्याण परिषद की अध्यक्षता में श्रम कल्याण परिषद की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वर्चुअल गोष्ठी में जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

श्रम कल्याण परिषद की योजना का हित लाभ सुनिश्चित कराए जाने के लिए वर्चुअल बैठक का आयोजन हुआ। योजना में अब तक किए गए कार्यों, उपलब्धियों की समीक्षा की गई। वर्चुअल बैठक में अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह, उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह, डीसी व्यापार कर सुरेंद्र कैथल, उपायुक्त उद्योग मोहम्मद जहीरउद्दीन, सहायक श्रम आयुक्त रवीश कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ल, सुनील कुमार, मोहम्मद इम्तियाज आदि ने विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की। उपश्रमायुक्त व श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने संचालित आठ योजनाओं गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना, राजा हरिश्चंद्र मृतक आर्थिक सहायता योजना, ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना, दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक आश्रित अंत्येष्टि सहायता योजना, महादेवी वर्मा पुस्तक आर्थिक सहायता योजना, स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, चेतन चौहान कीड़ा योजना हितलाभ वितरण की विस्तृत जानकारी दी गई। पंजीकृत प्रतिष्ठानों कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को संबंधित योजनाओं से जागरूक करने, अधिक से अधिक लाभान्वित कराए जाने को निर्देश दिए गए।

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