स्पष्टीकरण न देने पर सचिव का वेतन रोकने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बांदा : नरैनी विकासखंड की ग्राम पंचायत बिल्हरका में धनराशि में जांच के दौरान एक लाख 71 हजार से अधिक की धनराशि का अपव्यय पाए जाने पर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 15 जून तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। जवाब न मिलने पर सीडीओ ने सचिव का वेतन व तकनीकी सहायक का मानदेय रोकने के आदेश दिए।

सीडीओ द्वारा खंड विकास अधिकारी नरैनी को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बिल्हरका ग्राम पंचायत में जांच के दौरान अपव्यय पाया गया था। इस पर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं नरैनी के तकनीकी सहायक से 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके लिए सुनवाई का भी मौका दिया गया था। बीडीओ को संबंधित का नोटिस प्राप्त कराकर तीन दिन के अंदर प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन दो माह से अधिक का समय बीतने के बाद भी अब तक न तो संबंधित द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और न ही नोटिस प्राप्ति की रसीद प्रस्तुत की गई। यह अपने आप में लापरवाही प्रदर्शित करता है। जबकि यह मामला डीएम एवं शासन द्वारा संदर्भित है और इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई भी की जानी है। सीडीओ ने लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए समय से स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं तकनीकी सहायक का जून माह का वेतन व मानदेय अग्रिम आदेशों तक रोकने के आदेश दिए। वहीं जवाब प्रस्तुत करने में विलंब होने पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।