शासन के रडार पर धन कुबेर राशन विक्रेता

जागरण संवाददाता, बांदा : राशन व केरोसिन की कालाबाजारी में लिप्त कोटेदार शासन की रडार पर हैं। इन पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ऐसे कोटेदारों की आर्थिक पृष्ठभूमि और आपराधिक इतिहास खंगालने में लगा है। खाद्य आयुक्त ने डीएसओ को माह भर के अंदर सभी कोटेदारों का सर्वे कराने को कहा है।

एक तरफ कोटेदार राशन का भाड़ा बढ़ाने और मानदेय तय करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वहीं शासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में कोटेदारों की मनमानी पर लगाम के लिए शासन ने ई-पॉस मशीनों से राशन वितरण की व्यवस्था की है ताकि राशन की आवक और वितरण पर पूरी नजर रखी जा सके। हालांकि इससे पहले कोटेदारों ने खूब मनमानी की। तमाम झोपड़ी से बड़े-बड़े घरों के मालिक बन बैठे। अब ये उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त के निशाने पर हैं। उनके निर्देश पर जिले के 769 कोटेदारों की कुंडली खंगाली जा रही है। इनमें 81 कोटेदार नगरीय क्षेत्रों के शामिल हैं। माह भर के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का आकलन कर आपराधिक इतिहास जुटाने को कहा गया है। डीएसओ ने पूर्ति निरीक्षकों को सर्वे का दायित्व सौंपा हैं।

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शपथ के साथ ये जानकारी जुटाई जाएगी

-क्या परिवार में चार पहिया वाहन हैं ?

-क्या परिवार में हारवेस्टर और एयरकंडीशन है ?

-क्या 5-केवीए या उससे अधिक का जनरेटर है ?

-परिवार का स्वअर्जित मकान है ?

-परिवार के पास कुल कितने एकड़ ¨सचित जमीन है ?

-क्या परिवार के लिए पात्र गृहस्थी या अंत्योदय कार्ड जारी है ?

- कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है ?

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ऐशो आराम वाले कोटेदार होंगे आउट

शासन की मंशा ऐसे कोटेदारों को हटाने की है जो अकूत संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं। इनकी जगह ऐसे कोटेदारों को जगह दी जाएगी जो मध्यम या गरीब परिवार के हों।

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शासन के आदेश पर कोटेदारों का सर्वे कराया जा रहा है। जनपद के सभी आठ निरीक्षकों की अगुवाई में टीमों को तहसीलवार लगाया गया है। करीब 20 फीसदी सर्वे का कार्य पूरा भी हो चुका है।

-राजीव कुमार तिवारी, डीएसओ, बांदा