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प्रभारी डीएम की मौजूदगी में आईं 76 शिकायतें, 12 निस्तारित

जागरण संवाददादा, बांदा : प्रभारी डीएम की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में 76 मामले आए। इनमे

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Feb 2019 11:07 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 11:07 PM (IST)
प्रभारी डीएम की मौजूदगी में आईं 76 शिकायतें, 12 निस्तारित
प्रभारी डीएम की मौजूदगी में आईं 76 शिकायतें, 12 निस्तारित

जागरण संवाददादा, बांदा : प्रभारी डीएम की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस में 76 मामले आए। इनमें मौके पर 12 का निस्तारण कराया गया। नरैनी, पैलानी, बबेरू और अतर्रा तहसील में भी फरियादियों की भीड़ उमड़ी। लेकिन निस्तारण में मायूसी मिली।

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नरैनी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पौहार के मजरा खैटीपुरवा के ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर नारेबाजी कर शिकायतों का पु¨लदा सौंपा। उन्होंने गांव के स्कूल, सड़क, शौचालय आदि का निरीक्षण कर सुधार की मांग की। कहा कि गांव में मूलभत सुविधाओं का अभाव वर्षो से है। ग्रामीणों की इन समस्याओं को न तो जनप्रतिनिधियों ने ध्यान दिया और न ही अधिकारियों ने। मंगलवार को खैटीपुरवा के आधा सैकड़ा महिला-पुरुषों ने अतर्रा तहसील परिसर पहुंच प्रदर्शन कर एसडीएम को समस्याएं बताई। कहा कि हमारे मजरे की आबादी 700 है। बावजूद इसके बावजूद आज तक विद्यालय न होने के कारण शिक्षा से वंचित है। बच्चे एक किलोमीटर दूर पढ़ने जाने को मजबूर है। साथ ही सड़क, बरात घर, सड़क का निर्माण नही हुआ है। कई बार उच्चाधिकारियों सहित क्षेत्रीय विधायक व सांसद को भी लिखित अवगत कराया। लेकिन हालात जस के तस है।प्रदर्शन के दौरान ग्राम प्रधान सियादुलारी के पति छेदीलाल यादव पर प्रधानमंत्री आवास एव शौचालय आवंटन में रुपये लेने का आरोप लगाया है। इस दौरान सीताराम, रज्जन, लवकुश, राजनरायन, अंजली, पुष्पा, अनुराधा आदि मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुशवाहा ने एसडीएम को बताया कि सड़क निर्माण को कार्ययोजना में शामिल किया है। बजट आने के पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। शौचालय व आवास की सूची पंचायत भवन में चस्पा कर दी गयी है। संवाद सहयोगी बबेरू के अनुसार दिवस की अध्यक्षता एसडीएम अर¨वद कुमार ने की। 67 प्रार्थनापत्रों में दो का मौके पर निस्तारण किया। इस दौरान तहसीलदार व विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद सहयोगी पैलानी के अनुसार दिवस की अध्यक्षता राकेश कुमार ने की। उन्होंने 7 प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया। शेष मामलों को विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया।


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