आवास प्लस एप लॉक, कतार में तैंतीस हजार पात्र
अमित श्रीवास्तव बलरामपुर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने के लिए लंबी कतार लगी है। सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 से वंचित पात्रों को विवरण आवास प्लस एप पर अपलोड है लेकिन लॉक न खुलने से 333305 लोग कतार में है। एप पर पंजीकरण के बाद भी लोगों को अभी आवास मिलने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। जिले में 10015 लोगों को आवास मिल चुका है। जबकि पात्रता के बाद भी पीएम आवास योजना का लाभ न पाने वालों का सर्वे कराया गया। सर्वे में मिले पात्रों का पूरा विवरण भारत सरकार की आवास प्लस एप पर अपलोड कर दिया गया। 2017 से एप लॉक होने से पंजीकृत पात्रों का छत पाने का सपना पूरा नहीं हो सका है।
अमित श्रीवास्तव, बलरामपुर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ पाने के लिए लंबी कतार लगी है। लाभ से वंचित पात्रों का विवरण आवास प्लस एप पर अपलोड है, लेकिन लॉक न खुलने से 33330 लोग कतार में है। एप पर पंजीकरण के बाद भी लोगों को अभी आवास मिलने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। जिले में 10015 लोगों को आवास मिल चुका है, जबकि पात्रता के बाद भी पीएम आवास योजना का लाभ न पाने वालों का सर्वे कराया गया। सर्वे में मिले पात्रों का पूरा विवरण भारत सरकार की आवास प्लस एप पर अपलोड कर दिया गया। 2017 से एप लॉक होने से पंजीकृत पात्रों का छत पाने का सपना पूरा नहीं हो सका है।
9568 आवास पूरा होने का दावा : जिले में 801 ग्राम पंचायतें हैं। आर्थिक रूप से कमजोरों को छत का सपना पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात दी गई है। इसमें सभी सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शामिल गरीब लोग हैं। इसी आधार पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 10015 लोगों को आवास दिया गया है। इसमें से 9200 का आवास तैयार होने का दावा किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 1011 में से 368 आवास पूरा बताया जा रहा है। शेष दिसंबर के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
सरकार की हरी झंडी का इंतजार : ब्लॉक बलरामपुर में 5500 पात्रों का विवरण आवास प्लस एप पर अपलोड है। इसी तरह गैंड़ासबुजुर्ग में 2045, गैंसड़ी 4405, हरैया सतघरवा 5084, पचपेड़वा 6062, रेहराबाजार 3353, श्रीदत्तगंज 1296, तुलसीपुर 3186, उतरौला 2374 पात्र हैं। अब इन पात्रों को केंद्र सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। वर्जन-
सर्वे के बाद आवास प्लस एप पर पात्रों का विवरण फीड किया गया है। अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है, जिससे आवास का लाभ मिलने में विलंब हो रहा है।
कृष्णा करूणेश, डीएम