आरटीआइ में खेल, दस हजार दीजिए, सूचना लीजिए

बलरामपुर : जिले में जन सूचना अधिकार अधिनियम अधिकारियों के लिए कोई मायने रखता है। अधूरी सूचना देकर कोरम पूरा कर अधिकारी गुमराह किए जाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नलकूप विभाग ने तो जन सूचना उपलब्ध कराने के नाम पर दस हजार रुपये तक की मांग भी कर डाली। पेन ड्राइव व सीडी मुहैया कराने का प्रार्थना पत्र भेजा गया, तो अधिकारी ने रिकॉर्ड पुराने होने का हवाला देते हुए सूचना मुहैया कराने से इंकार कर दिया। ऐसे ही दस से अधिक विभागों में जन सूचना अधिकार के प्रार्थना पत्र धूल फांक रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार सूचना देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जिससे विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी उजागर नहीं हो पा रहे हैं। अब तक 12 से अधिक मामलों की अपील दाखिल हो चुकी है।

इन विभागों ने नहीं दी सूचना : 13 सितंबर 2018 को नलकूप खंड से चार बिदुओं पर जन सूचना मांगी गई थी। जिस पर अधिशासी अभियंता ने जनसूचनाकर्ता को पत्र भेजकर दस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट देने की बात कही। 15 अक्टूबर 2018 को अधिशासी अभियंता नलकूप को पत्र भेजकर पेन ड्राइव व सीडी माध्यम से उपलबध कराने के लिए पत्र भेजा गया। जिसमें पेनड्राइव व सीडी व्यय की धनराशि देने की बात कही गई। 16 नवंबर को अधिशासी अभियंता ने पत्र भेजकर कहा कि अधिकांश काम हस्तलिखित होते हैं। ऐसे में पेन ड्राइव व सीडी में सूचनाएं नहीं दी जा सकती है। 24 जनवरी को 2020 को उनके खिलाफ अपील की गई। कृषि उपनिदेशक से पांच बिन्दुओं व जिला पंचायत राज अधिकारी से 15 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई। दोनों अधिकारियों ने अधूरी सूचनाएं मुहैया करा दी। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियंता चित्तोड़गढ़ बांध बाढ़ खंड, समाज कल्याण अधिकारी ने सूचनाएं देना मुनासिब नहीं समझा। इनके खिलाफ प्रथम अपील की जा चुकी है। ऐसे 12 विभागों के खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील हो चुकी है।

जिम्मेदार के बोल : जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश का कहना है कि सूचना न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है।