मुफ्त में मिल रहा आशियाना, बहकावे में आकर पैसे न लुटाना

बेघरों को अपनी छत दिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल रंग ला रही है। शहरी इलाके में रहने वाले बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ पाने के लिए अपनी जमीन, आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र व गृहकर की रसीद आवश्यक है। पात्र व्यक्ति की आय अधिकतम तीन लाख रुपये होनी चाहिए। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग बिचौलियों के झांसे में आकर योजना के लाभ के लिए सुविधा शुल्क देने को मजबूर हो जाते हैं। जबकि पीएम आवास शहरी के लाभ के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। पात्रों को योजना का लाभ हर हाल में दिया जा रहा है। यह उनका अधिकार है और इसमें किसी भी बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती है। शंकाओं के समाधान के लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की परियोजना अधिकारी विजया तिवारी बुधवार को दैनिक जागरण में आयोजित प्रश्न पहर में मौजूद रहीं। उन्होंने पाठकों के तमाम सवालों का जवाब देते हुए कई आवश्यक जानकारियां साझा कीं। पाठकों को योजनाओं के बारे में बताकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। सवाल : सादुल्लाहनगर-मनकापुर मार्ग गड्ढे में तब्दील है। वाहन चालक आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं। यह समस्या कैसे दूर होगी?

- सुरेश मिश्र, सादुल्लाहनगर

जवाब : डूडा का कार्य क्षेत्र नगर निकायों से संबंधित है। फिर भी आपकी समस्या संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों तक अवश्य पहुंचाई जाएगी। सवाल : मैंने अपनी पत्नी मंजू गुप्ता के नाम से अक्टूबर में प्रधानमंत्री आवास के लए आवेदन किया था। अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है।

- संतोष गुप्त, खलवा

जवाब : आवेदन करते समय जो मोबाइल नंबर फीड कराया है, उसे सक्रिय रखिए। आवेदन की जांच कराकर समस्या दूर कराई जाएगी। आवेदक के मोबाइल पर कॉल करके उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। सवाल : मैंने पत्नी कुमकुम श्रीवास्तव के नाम से आवास के लिए आवेदन किया था। डूडा कार्यालय में फीडिग करते समय नाम त्रुटिवश कुसुम फीड हो गया है। कई बार कार्यालय जाकर शिकायत की गई, लेकिन समस्या दूर नहीं हो पा रही है।

- राधेश्याम, नई बस्ती

जवाब : आवेदन के समय जो मोबाइल नंबर फीड कराया था, उसे सक्रिय रखें। जांच कराकर लिपिकीय त्रुटि को दूर किया जाएगा। अब तक नाम संशोधन क्यों नहीं हो सका, इसकी जांच कराई जाएगी। ध्यान रहे कि योजना का लाभ पूरी तरह निश्शुल्क है, इसलिए किसी बिचौलिये को एक भी पैसा सुविधा शुल्क न दें। सवाल : मेरे पास निजी जमीन है। प्रधानमंत्री आवास के लिए कहां आवेदन किया जाएगा?

- सौरभ तिवारी, पचपेड़वा

जवाब : पीएम आवास का लाभ पाने के लिए नगर पालिका व नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी से मिलकर आवेदन करें। वहां से स्वत: आवेदन डूडा कार्यालय पहुंच जाएगा। आवास के लिए जमीन के कागज, अधिकतम तीन लाख रुपये वार्षिक आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर आवश्यक है। सवाल : नगर पंचायत से पात्रों को आवास की पहली किस्त मिली है। करीब दस माह से दूसरी किस्त न मिलने से बेघरों का आवास लटका हुआ है।

- मोहम्मद अहमद, पचपेड़वा

जवाब : भारत सरकार से धनराशि न मिलने के कारण दूसरी किस्त नहीं मिल सकी थी। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में एक साथ लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त की धनराशि भेजी है। इसमें जिले के सभी निकायों के 406 लाभार्थी शामिल हैं। पैसा खाते में पहुंचते ही लाभार्थी के मोबाइल पर संदेश पहुंच जाएगा। लाभार्थियों को बिचौलियों के झांसे में आकर कोई शुल्क उन्हें नहीं देना है। सवाल : डूडा के कार्य क्या हैं। वर्तमान समय में पचपेड़वा में डूडा से कौन सा विकास कार्य कराया जा रहा है?

-जाहिद रजा, पचपेड़वा

जवाब : डूडा के कार्य करने की इकाई नगर पालिका व नगर पंचायतें हैं। नगर में हो रहे किसी भी विकास कार्य की जानकारी संबंधित नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। सवाल : प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या विभागीय कर्मचारी को कोई शुल्क भी देना होता है। किस्त मिलने पर कितने प्रतिशत हिस्सा देना होगा?

- नीरज श्रीवास्तव, नई बस्ती

जवाब : प्रधानमंत्री आवास पर पात्रों का अधिकार है और वह मुफ्त में मिलता है। यदि डूडा का कोई कर्मचारी लाभार्थी से किसी तरह के कमीशन की मांग करता है, तो फौरन शिकायत करें। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।