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भूमि विवाद का निस्तारण पुलिस व राजस्व टीम संयुक्त रूप से करे

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By JagranEdited By: Published: Tue, 04 Feb 2020 05:18 PM (IST)Updated: Tue, 04 Feb 2020 06:49 PM (IST)
भूमि विवाद का निस्तारण पुलिस व राजस्व टीम संयुक्त रूप से करे
भूमि विवाद का निस्तारण पुलिस व राजस्व टीम संयुक्त रूप से करे

जागरण संवाददाता, बलिया: सिकंदपुर तहसील परिसर में मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राशन, पेंशन, अवैध कब्जा, भूमि विवाद आदि से जुड़े कुल 159 शिकायती प्रार्थना पत्र आए, जिनमें 8 का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। भूमि विवादों का निस्तारण पुलिस व राजस्व विभाग की टीम को संयुक्त रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही व एसपी देवेंद्र नाथ ने प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को समयान्तर्गत व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सौंपा। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी, पूरी गम्भीरता से उसका निस्तारण करना है। जोर देकर कहा कि निस्तारण ऐसा हो जिससे शिकायतकर्ता सन्तुष्ट हो जाए। विशेष तौर पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को संयुक्त टीम बनाकर मामले निपटाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर तहसील क्षेत्र के दूर-दूर से आए हर शिकायतकर्ताओं की बात जिलाधिकारी ने सुनी। इसके बाद जनता से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बंधित जरूरी जानकारी ली। इस मौके पर एसडीएम अन्नपूर्णा, बीएसए शिवनारायण सिंह, डीएसओ केजी पांडेय, डीडीओ शशिमौली मिश्र समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

स्थलीय सत्यापन के लिए

अधिकारियों को भेजा

जल निगम की परियोजना के बाबत पूछताछ में बताया गया कि नवानगर ब्लॉक के 6 गांवों में शुद्ध पानी देने के लिए पाइप पेयजल योजना चलाई जा रही है। वहीं, पंदह के कुछ गांवों में भी यह योजना चल रही है। जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को निर्देश दिया कि दोनों ब्लॉक के एक-एक गांव में जाएं और देखें कि हैंडओवर होने की स्थिति, उसका सदुपयोग और परियोजना से जुड़ी पूरी स्थिति से अवगत करावें। वहीं, तहसीलदार दूधनाथ राम को सिकन्दरपुर तहसील में संचालित दो गौशालाओं का स्थलीय सत्यापन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उप निदेशक कृषि को निर्देश दिया कि आधार लिकेज व पीएफएमएस के लिए तहसील में कर्मचारी बैठाएं और उनका संपर्क नंबर एसडीएम-तहसीलदार को भी दें।


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