बलिया में बच्चों के सीक्रेट लेटर से खुला मिड-डे-मील स्कैम, डीएम ने भी कराई गुपचुप जांच तो सामने आई एक और बात

कक्षा छह से आठ तक बच्चों ने एक पत्र में सामूहिक रूप से लिखा, ‘डीएम साहब, हम अपना नाम नहीं लिख सकते क्योंकि प्रधानाध्यापक चंद्रशेखर पांडेय हम लोगों पर ही कार्रवाई कर देंगे। कृपया मामले की गोपनीय जांच कराइए।’

चिट्ठी भेजने से पहले बच्चों ने गूगल पर सर्च कर डीएम का पता निकाला और डाक से अपने स्वजन के माध्यम से इस चिट्ठी को प्रेषित कर दिया। जब यह चिट्ठी डीएम के हाथ लगी तो उन्होंने इसको गंभीरता से लिया।

उन्होंने गुप्त रुप से बीएसए मनीष कुमार सिंह व डीडीओ आनंद प्रकाश से इसकी जांच कराई। जांच में पता चला कि मौके पर बच्चे ही नहीं है, जबकि कागज में प्रतिदिन 200 बच्चों को मध्याह्न भोजन खिलाया जा रहा है। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि दो वर्षों से यह खेल चल रहा है और करीब 14 लाख रुपये की अनियमितता की गई है।

पीएम पोषण अभियान के तहत कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन देने का प्रविधान है लेकिन यहां नहीं दिया जा रहा। इस घटना में बच्चों की बुद्धिमानी और जागरूकता खास तौर पर सामने आती है। संसाधनों और उम्र की सीमाओं के बावजूद उन्होंने यह समझा कि समस्या को सही जगह तक पहुंचाना जरूरी है।

उन्होंने सीधे जिलाधिकारी को गोपनीय चिट्ठी लिखकर न केवल मध्याह्न भोजन न मिलने की शिकायत की, बल्कि अपनी पहचान छिपाने का आग्रह भी किया। इससे यह भी पता चलता है कि बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सजग थे और उन्हें यह आशंका भी थी कि शिकायत करने पर दबाव बनाया जा सकता है। बच्चों की चिट्ठी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने कागजों में चल रही व्यवस्था और जमीन पर वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को उजागर किया है।

नियम यह कहता है कि विद्यालय में केवल खाना बन रहा है या नहीं, इतना देखना पर्याप्त नहीं है। अभिलेखों में खाद्यान्न का स्टाक रजिस्टर, दाल, तेल, नमक और अन्य सामग्री का स्टाक रजिस्टर, दैनिक छात्र उपस्थिति रजिस्टर, रसोइयों के भुगतान से संबंधित रिकार्ड, भोजन गुणवत्ता समेत अन्य का समय-समय पर सत्यापन जरूरी है, लेकिन यह दो वर्षों में क्यों नहीं किया गया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों की एक गोपनीय चिट्ठी ने न सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर किया है बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है।

राशन के अलावा अन्य सामग्री जैसे तेल, हल्दी समेत अन्य के लिए प्रति बच्चे कन्वर्जन कास्ट निर्धारित है जिसमें 06 रुपये 78 पैसे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए जबकि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए 10 रुपये 17 पैसे प्रति बच्चे तय है। उपभोग के आधार पर इनका भुगतान बीएसए के माध्यम से कर दिया जाता है। कक्षा 6-8 के लिए भोजन में निर्धारित पोषण मानक भी अलग से तय हैं।

इनको पांच विद्यालय का जांच करने का लक्ष्य है, जबकि बीईओ 40 विद्यालय की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा जनपद में छह डीसी एमडीएम हैं जो किसी भी विद्यालय में मध्याह्न भोजन व व्यवस्था की जांच कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया।