जासं, बैरिया (बलिया): उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की लगातार हो रही हत्या व अन्य अपराधों से आक्रोशित बैरिया तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही राज्यपाल के नाम संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा। उपजिलाधिकारी ने उचित माध्यम से संबंधित ज्ञापन को महामहिम तक भेजवाने का आश्वासन अधिवक्ताओं को दिया।

ज्ञापन में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने व पारित करने, बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सीओपी कार्ड पूरे प्रदेश में मान्य करने, प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ हत्या व अन्य अपराधों में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने, अधिवक्ता हित में प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये दिए जाने, न्यासी समिति के प्राप्त होने वाले धनराशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने, नए अधिवक्ताओं को लाइब्रेरी के लिए पांच हजार रुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा को लागू करने, बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को लागू करने, अधिवक्ता की सुरक्षा का इंतजाम, उन्हें कचहरी परिसर में ही मेडिकल क्लीनिक की व्यवस्था करने आदि मांग शामिल हैं।

इस मौके पर अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, अभय कुमार भारती, राजेंद्र प्रसाद सिंह, ददन यादव, राजेश प्रसाद, विनय कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, जगमोहन तिवारी, योगेंद्र पांडेय, विनोद कुमार यादव, कर्मवीर तिवारी, रणजीत मौर्य, अरविद कुमार सिंह, इश्वरजीत राम, शत्रुघ्न सिंह व जाकिर हुसैन आदि मौजूद थे।

Posted By: Jagran

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