शिकायतों के निस्तारण में सुस्ती पर रुकेगा वेतन
सरकार ने फरियादियों की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल लांच किया था। पोर्टल पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण की समयसीमा तय की गई है। अधिकारियों व कर्मचारियों की हीलाहवाली के चलते समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। इसके लिए डीएम ने अनूठी पहल की है। अब पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निराकरण न करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा।
बहराइच : अब समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर दर्ज शिकायतों का समय से निस्तारण न करना भारी पड़ेगा। डीएम ने ऐसी स्थिति में संबंधित अफसर और कर्मचारी का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाले संदर्भों व शिकायतों की समीक्षा की थी। इसमें जिले में शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में खामी मिली थी। इसे लेकर अब डीएम ने सख्ती की है। उन्होंने लापरवाही से निस्तारण करने वाले और इसे लेकर उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का खाका तैयार किया है। अब संबंधित कर्मचारियों को आईजीआरएस पोर्टल पर कोई भी शिकायत लंबित न रहने का प्रमाण पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से लेना होगा। इसके बाद यह प्रमाण पत्र कोषागार में देने पर ही वेतन भुगतान होगा।
हो सकती है विभागीय कार्रवाई
जिलास्तरीय अधिकारियों को पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायत निवारण में समय बीतने के बाद संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को चेतावनी पत्र दिया जाएगा। दूसरी बार यही गलती मिलने पर चेतावनी पत्र के साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। तीसरी बार अगर शिकायत निस्तारण में खामी मिली तो भी और कड़ी कार्रवाई होगी। चौथी बार यही स्थिति मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति होगी। शंभु कुमार, जिलाधिकारी बहराइच का कहना है की
आईजीआरएस पोर्टल पर सभी शिकायतें समय से निस्तारित होंगी। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं।