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कड़े पहरे में 15 से होगी विश्वविद्यालय की परीक्षा

कैंपस- किसान व महिला पीजी कॉलेज में 1339कैंपस- किसान व महिला पीजी कॉलेज में 1339कैंपस- किसान व महिला पीजी कॉलेज में 1339कैंपस- किसान व महिला पीजी कॉलेज में 1339कैंपस- किसान व महिला पीजी कॉलेज में 1339

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 11:31 PM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 06:03 AM (IST)
कड़े पहरे में 15 से होगी विश्वविद्यालय की परीक्षा
कड़े पहरे में 15 से होगी विश्वविद्यालय की परीक्षा

बहराइच : जिले में 15 फरवरी से शुरू हो रही अवध विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में शहर के किसान व महिला पीजी कॉलेज में कुल 13398 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 1648 व्यक्तिगत व 11750 परीक्षार्थी संस्थागत होंगे। बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर विश्वविद्यालय की भी परीक्षा कड़े पहरे में होगी। कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा तो परीक्षा का लाइव प्रसारण विश्वविद्यालय व शासन स्तर पर की जाएगी। डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। किसान पीजी कॉलेज के उप प्राचार्य डॉ. मुहम्मद उस्मान ने बताया कि 9800 संस्थागत व 1500 व्यक्तिगत छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। महिला पीजी कॉलेज में कुल 2098 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। इनमें 1950 संस्थागत व 148 व्यक्तिगत छात्र होंगे। परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से निपटाने के लिए हर कक्ष में वॉयस रिकार्डर, सीसी कैमरे के साथ राउटर भी लगाया गया है। इसके जरिए विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी केंद्र पर हो रही परीक्षा की ऑनलाइन मॉनीटरिग करने में सक्षम होगा। अनुपस्थिति में नहीं चलेगी मनमानी विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार परीक्षार्थियों के अनुपस्थिति व उपस्थिति को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। पहले परीक्षा समाप्त होने पर महाविद्यालयों की ओर से डाटा मुहैया कराया जाता था, लेकिन अब सुबह ही दोनों रिपोर्ट तैयार ही नहीं ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुरू होने के दो घंटे के अंदर महाविद्यालयों को पूरा ब्योरा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महिला कॉलेजों के लिए होगी महिला सचल दल किसान पीजी कॉलेज प्रबंध सचिव मेजर डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि इस बार महिला सचल दल का भी गठन किया जा रहा है। यह महाविद्यालयों की मांग रही है। यह दल महिला यूजी व पीजी कॉलेजों में औचक छापामारी कर बालिकाओं की सघन तलाशी ले सकेगी। नकल विहीन परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है।

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