अपात्रों को आवंटित कर दिए आवास!

उसावां : मोदी सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी वजह से लोग इसके विरोध में मुखर होने लगे हैं। आरोप है कि जिम्मेदार से¨टग कर अपात्रों को आवास दे रहे हैं। ग्रामीणों ने सीएम और पीएमओ को शिकायती पत्र भेज कार्रवाई की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि कस्बा में प्रधानमंत्री आवास आवंटन में बड़ा घालमेल हुआ है। डूडा से जुड़े लोगों ने धन उगाही कर अपात्रों के नाम सूची में शामिल कर दिए हैं। इससे वे लोग वंचित रह गए हैं जो योजना के वास्तविक पात्र हैं। शिकायत कर्ताओं का कहना है कि यदि आवंटित हुए आवासों की कायदे से जांच हो तो जिम्मेदारों की करतूतें खुल सकती है। शिकायत करने वालों में रामवीर, प्रवेश, प्रमोद, अमन, दीनानाथ, रामनाथ, प्रेमपाल, आनंदपाल, राम ¨सह, प्रेमा देवी, रघुवीर, कृष्णपाल, बंशीधर आदि शामिल हैं। गुणवत्ता और सत्यापन में भी गड़बड़ी

आवासों में धांधली सिर्फ पात्रता चयन में ही नहीं बल्कि आवासों की गुणवत्ता और मानक के सत्यापन के नाम पर भी सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। कस्बा में जिन पचास लोगों को आवास की प्रथम किस्त आवंटित हुई है। डूडा की तरफ से उनके निर्माणाधीन भवन का धरातलीय सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन कर्ता जेई और उनकी टीम भी आवास गृहों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। जो-जो लोग सुविधा शुल्क देने से इंकार करते हैं। उन्हें गलत रिपोर्ट देकर अगली किस्त रुकवाने का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में भय खाए लाभार्थी भ्रष्टाचारियों को पैसे देने को विवश हैं। शौचालय की नहीं मिली दूसरी किस्त

संसू, उघैती : केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार डंका पीट रही है कि शौचालय बनाओ, लेकिन विकास खंड सहसवान गांव उघैती शर्की में अब से सात माह पहले सुशीला पत्नी रामबहादुर, रामदेव पुत्र मूलचंद्र, राधेश्याम पुत्र दर्शन, तोताराम पुत्र तेजराम, इजाद अहमद पुत्र उल्फत आदि के शौचालय की पहेली किस्त तो आ गई। जिससे लोगों ने आधे-आधे शौचालय बनवा लिए हैं, लेकिन दूसरी किस्त अब तक नहीं आई है। जिससे उक्त लोगों के आधे-आधे शौचालय ही बने रह गए हैं। जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।