सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वकीलों में आक्रोश
सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से वकीलों में उबाल आ गया है।
बदायूं : सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से वकीलों में उबाल आ गया है। बार कौंसिल आफ इंडिया ने सोमवार को देश भर में प्रदर्शन ज्ञापन देने का आह्वान किया है। यहां पर जिला सिविल बार व जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन, डीएम, जिला जज व सांसद को सौंपेंगे। जिसकी प्रतियां बार कौंसिल, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च 2018 को क्रिमिनल अपील 470/2018 कृष्णकांत बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश में यह निर्णय दिया है कि बार एसोसिएशन, बार कौंसिल हड़ताल, बहिष्कार, वाक आउट, आंदोलन की कॉल नहीं दे सकते हैं। जिसके विरुद्ध बार कौंसिल आफ इंडिया ने देश भर में मोर्चा खोल दिया है। वकीलों का कहना है कि यह मौलिक अधिकारों के विपरीत है। नेताओं की आवाज दबाने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 पूर्व से है उसको दरकिनार करके यह निर्णय किया गया। इसके विपरीत अधिवक्ता समाज में रोष व्याप्त हो गया है। जिला सिविल बार एसोसिएशन ने शनिवार को सभा आहूत करके 17 सितंबर को डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने एवं कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया था। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार गुप्ता के अनुसार डीएम को ज्ञापन सौंपने एवं पेन डाउन हड़ताल सोमवार को रखने की बात कही है। ग्यारह बजे दोनों बार डीएम को देंगे ज्ञापन
बार कौंसिल आफ के आह्वान पर यहां जिला सिविल एवं जिला बार एसोसिएशन ने डीएम दिनेश कुमार ¨सह को ग्यारह बजे ज्ञापन सौंपने का समय तय किया।