Move to Jagran APP

चकबंदी के विवादित गांवों की रिपोर्ट शासन को भेजें

जिले में चकबंदी के विवादित गांवों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। यह निर्देश जिले के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को बिल्सी तहसील के निरीक्षण में अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। गरीबों को यह भूमि आवंटित की जाए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 01:01 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 05:09 AM (IST)
चकबंदी के विवादित गांवों की रिपोर्ट शासन को भेजें
चकबंदी के विवादित गांवों की रिपोर्ट शासन को भेजें

जेएनएन, बदायूं : जिले में चकबंदी के विवादित गांवों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। यह निर्देश जिले के नोडल अधिकारी मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने मंगलवार को बिल्सी तहसील के निरीक्षण में अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि किसी ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए। गरीबों को यह भूमि आवंटित की जाए।

prime article banner

जिले में चकबंदी में 60 गांव चिह्नित हैं, जिसमें से 38 गांवों में चकबंदी न कराने का विवाद चल रहा है। कमिश्नर ने एसडीएम को निर्देश दिए कि इन 38 गांवों के विवाद शासन को ऑनलाइन भेजें। इन गांवों का लेखपाल से विवादित भूमि का सर्वे करा लें। मंडलायुक्त के संज्ञान में नूरपुर पिनौनी की चार साल से लंबित पड़ी शिकायत भी आई। उन्होंने इस पर नाराजगी जता कार्रवाई के निर्देश दिए। बैनामे की दाखिल-़खारिज समय से करें। लंबित शिकायतों के निस्तारण की गति बढ़ाने, तहसील में स्टाफ की साप्ताहिक बैठक के निर्देश दिए। खतौनी विडो तक खड़ंजा बनवाने को कहा। इस दौरान जिलाधिकारी कुमार प्रशांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी निशा अनंत एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेंद्र बहादुर मौजूद रहे।

इनसेट ::

खैरी गांव में परखी विकास कार्यों की गुणवत्ता

संसू, बिल्सी : मंडलायुक्त रणवीर प्रसाद ने अंबियापुर ब्लॉक के ग्राम खैरी में विकास कार्याें की गुणवत्ता परखी। संचारी रोग, मलेरिया से बचाव के कार्यों की समीक्षा की। गांव में उन्होंने 15 स्कूली बच्चों को यूनिफार्म भी वितरित किए। यूनिफॉर्म सिलने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में एक अक्टूबर से शुरू होने वाले खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान में वैक्सीनेटर को एप्रेन, टैग मशीन, टैग, रजिस्टर, वैक्सीन कैरियर आदि सामग्री वितरित की। गांव की तुलसी ने बताया कि तालाब के किनारे खड़ंजा न होने से आने-जाने में दिक्कत होती है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें देखा कि सड़क तालाब में जा रही है। उन्होंने सीडीओ को निर्देशित किया कि पीडब्ल्यूडी अफसरों से समन्वय स्थापित कर दीवार बनवाएं। ग्राम सभा के तालाब पर कब्जा कर कानूनी कार्रवाई करें। समस्त निर्मित व निर्मार्णाधीन शौचालयों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस मौके पर सीडीओ निशा अनंत, खंड शिक्षा अधिकारी राशिद अनवर सिद्दीकी, बीडीओ प्रदीप कुमार त्यागी ग्राम प्रधान अबरार खान, सीओ संजय कुमार रेड्डी, कोतवाल धर्मेंद्र कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.