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गंगा एक्सप्रेस-वे : यूपीडा को भेजा आंशिक संशोधन का प्रस्ताव

जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। चार तहसीलों के 83 गांवों का सर्वे करा लिया है। सदर तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को भेजा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 12:49 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 12:49 AM (IST)
गंगा एक्सप्रेस-वे : यूपीडा को भेजा आंशिक संशोधन का प्रस्ताव
गंगा एक्सप्रेस-वे : यूपीडा को भेजा आंशिक संशोधन का प्रस्ताव

जेएनएन, बदायूं : जिले में गंगा एक्सप्रेस-वे को धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। चार तहसीलों के 83 गांवों का सर्वे करा लिया है। सदर तहसील क्षेत्र के कुछ गांवों में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को भेजा है। बिसौली तहसील क्षेत्र में काम पूरा हो चुका है। किसानों से सहमति पत्र भी प्राप्त कर लिए हैं। अब आगामी 20 जनवरी से किसानों की जमीन का बैनामा करवाने की तैयारी की जा रही है। फिर भूमि अधिग्रहण शुरू होगा।

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मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का बड़ा हिस्सा बदायूं जिले में से गुजरेगा। यह जिले की चार तहसील बिसौली, बदायूं, बिल्सी और दातागंज के 83 गांवों में से गुजरेगा। पिछले दिनों यूपीडा की टीम ने यहां राजस्व विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। इसमे सर्वे और भूमि अधिग्रहण की बारीकियां बताई। फिर चारों तहसीलों में सर्वे के साथ किसानों से सहमति पत्र लेने की कार्रवाई शुरू हुई। शासन से भूमि अधिग्रहण के लिए 35 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं। गांवों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। सदर तहसील के कुछ गांवों में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव यूपीडा को भेजा है। यूपीडा की स्वीकृति पर बैनामा कराने की शुरुआत होगी। उम्मीद है कि जनवरी में ही भूमि अधिग्रहण भी शुरू हो जाएगा।

इनसेट ::

महेरा-वनकोटा पर बनेगा जंक्शन

बिसौली तहसील में तहसीलदार दीपक चौधरी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। महेरा-वनकोटा गांवों के पास जंक्शन बनना प्रस्तावित है। तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम के साथ जखोलिया, गोठा, महेरा, वनकोटा में सर्वे किया। वर्जन ::

गंगा एक्सप्रेस-वे को बिसौली, बिल्सी, बदायूं और दातागंज तहसीलों में सर्वे कराने के साथ किसानों से सहमति पत्र भी ले लिए हैं। सदर तहसील से आंशिक संशोधन का प्रस्ताव यूपीडा को भेजा है। जल्द अनुमोदन मिलने की उम्मीद है।

- नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व


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