गरीबों का आवास न उजाड़ा जाए

जासं, आजमगढ़ : वनीकरण-ग्रीन लैंड एनजीटी मुक्ति अभियान मोर्चा के बैनर तले सोमवार को अध्यक्ष रामविलास साहू के नेतृत्व मंडलायुक्त कार्यालय पहुंच कर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। इस दौरान लोगों ने प्रशासन और विशेष रूप से आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नाम पर आजमगढ़ शहर के वैभव तथा उसकी पहचान को समाप्त करने तथा गरीबों के आवास को न उजाड़ने की गुहार लगाई। रामविलास साहू ने कहा कि नगर में बसे 70 प्रतिशत आबादी को वनीकरण-ग्रीन बेल्ट (एनजीटी) से मुक्त किया जाए। पुरानी जेल को पार्क बनाया जाए। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे शोषण को बंद कराया जाए। मकानों को आवासीय घोषित कर उनका नक्शा पास किया जाए। बाढ़ खंड के फर्जी सीमांकन को तत्काल निरस्त कर आम जनमानस को राहत प्रदान किया जाए। अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो शहर की 70 प्रतिशत बड़ी आबादी प्रभावित होगी। इस अवसर पर मोर्चा के संरक्षक व इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जमील आजमी, महामंत्री विजय गुप्ता, अफाक करीम, लियाकत अली ने कहा कि प्रशासन बादशाहों की तरह बगैर किसी दलील या अपील और बिना सुनवाई के आवासों को ध्वस्तीकरण करेगा तो यह न्यायोचित नहीं। निदनीय है। इस दौरान अभिषेक पांडेय, अनूप चौधरी, विनोद गुप्ता, नीरज सिंह, रूपेश विश्वकर्मा, मुन्नी लाल यादव, पियूष पाल, केदार निषाद, श्रीराम गुप्ता, छांगुर पांडेय आदि उपस्थित थे।