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बीडीओ को कारण बताओ नोटिस, एपीओ का वेतन रोका

आजमगढ़ : जनपद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) किी स्थिति काफी खराब है। ऐसे में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के निर्देश पर डीसी मनरेगा बीबी ¨सह ने दस ब्लाक के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी है। इसके अलावा दसों ब्लाकों के एपीओ (सहायक कार्यक्रम अधिकारी) का वेतन भी रोका गया है। अगर 31 जनवरी तक लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया जाएगा। ऐसे में इन ब्लाकों पर के अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Jan 2019 07:26 AM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 07:26 AM (IST)
बीडीओ को कारण बताओ नोटिस, एपीओ का वेतन रोका
बीडीओ को कारण बताओ नोटिस, एपीओ का वेतन रोका

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जनपद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी के निर्देश पर डीसी मनरेगा बीबी ¨सह ने दस ब्लाक के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी है। इसके अलावा दस ब्लाकों के एपीओ (सहायक कार्यक्रम अधिकारी) का वेतन भी रोका गया है। अगर 31 जनवरी तक लक्ष्य पूरा नहीं किया गया तो सभी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। ऐसे में इन ब्लाकों के अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

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जनपद में कुल 22 ब्लाक हैं। इसमें से 10 ब्लाकों की प्रगति ज्यादा खराब है। जिन ब्लाकों की प्रगति खराब है उसमें पल्हनी, अतरौलिया, बिलरियागंज, रानी की सराय, कोयलसा, मोहम्मदपुर, पल्हना, पवई, फूलपुर वह तहबरपुर शामिल हैं। जनपद में मनरेगा का कुल लक्ष्य 69 लाख 28 हजार 944 मानव दिवस सृजन का है। इसके सापेक्ष कुल 52 लाख 57 हजार 463 मानव दिवस का सृजन लक्ष्य पूरा हो पाया है। वार्षिक लक्ष्य मात्र 76 फीसद हैं। जनवरी माह का दूसरा पखवारा चल रहा है। हर हाल में 31 जनवरी तक लक्ष्य पूर्ण कर लेना है। सीडीओ डीएस उपाध्याय ने गंभीरता से लेते हुए डीसी मनरेगा से सभी की लिस्ट मांगी है। आजमगढ़ को 85वीं रैंक

प्रदेश में आजमगढ़ को 85वीं रैंक पर रखा गया है, जबकि आजमगढ़ मंडल में 76 फीसद पाकर जनपद जहां दूसरे स्थान पर है, वहीं 93 फीसद पाकर बलिया पहले स्थान और मऊ 71 फीसद पाकर तीसरे स्थान पर है। ''हर हाल में 31 जनवरी तक प्रगति शत-प्रतिशत करनी है। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।''

-बीबी सिह, उपायुक्त श्रम रोजगार।


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