पीएम आवास की लंबित नहीं होनी चाहिए दूसरी किस्त
आजमगढ़ कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने सोमवार को कार्यालय सभागार में मुख्य सचिव के पाक्षिक रूप से की जाने वाली वीडियो कांफ्रेंसिग से संबंधित बिदुओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों के पूर्ण होने की धीमी गति पर सभी परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया। कहाकि किसी भी दशा में लाभार्थियों को द्वितीय किस्त निर्गत करने में किसी प्रकार का विलंब न हो। पीएम आवास योजना की समीक्षा में पाया कि मंडल के तीनों जिलों में खात नंबर गलत होने आधार कार्ड की अनुपलब्ध होने के कारण कई प्रकरण लंबित हैं।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने सोमवार को कार्यालय सभागार में मुख्य सचिव के पाक्षिक रूप से की जाने वाली वीडियो कांफ्रेंसिग से संबंधित बिदुओं की समीक्षा की।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों के पूर्ण होने की धीमी गति पर सभी परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया। कहाकि किसी भी दशा में लाभार्थियों को द्वितीय किस्त निर्गत करने में किसी प्रकार का विलंब न हो। पीएम आवास योजना की समीक्षा में पाया कि मंडल के तीनों जिलों में खात नंबर गलत होने, आधार कार्ड की अनुपलब्ध होने के कारण कई प्रकरण लंबित हैं। जबकि किसानों के अन्यत्र चले जाने एवं अन्य कारणों से मऊ में कुछ किसानों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। आजमगढ़ के 182 गांव पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं। जेडी कृषि को व्यक्तिगत रुचि लेकर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। बताया कि आजमगढ़ में स्थापित वृहद गो-संरक्षण केंद्र सक्रिय हैं।उसमें 50 पशु भी संरक्षित हैं। लेकिन मऊ एवं बलिया के केंद्रों में कार्य शेष रहने के कारण अभी तक सक्रिय नहीं किये जा सके हैं। अपर निदेशक पशुपालन को निर्देशित किया कि संबंधित कार्यदायी संस्था से संपर्क कर तत्काल सक्रिय किया जाए। पीएम आवास योजना शहरी सहयोग से किफायती आवास के संबंध में आवास विकास परिषद ने अवगत कराया कि वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के कुल एक हजार भवनों का निर्माण कराया जाना है। लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं है। मऊ में कुल 300 भवनों को चयनित स्थल को कृषि से आवासीय में परिवर्तित कराने को प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। जबकि बलिया में 300 आवास का निर्माण किया जाना है। लेकिन पूर्व में उपलब्ध भूमि का पट्टा निरस्त हो गया है। दूसरी उपयुक्त जमीन को निकायों से संपर्क किया जा रहा है। कन्या सुमंगला योजना, परीक्षा की तैयारी, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, श्रम योगी मानधन पेंशन आदि बिदुओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई है। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, आजमगढ़, मऊ एवं बलिया के एडीएम क्रमश: गुरु प्रसाद गुप्ता, केहरि सिंह एवं रामआसरे, सीआरओ हरीशंकर, मुख्य अभियंता विद्युत आरआर सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक एसके सिंह, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, उप निदेशक महिला कल्याण ओंकारनाथ यादव थे।
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गन्ना भुगतान के सख्त निर्देश
कमिश्नर ने किसानों को गन्ना भुगतान की जानकारी ली। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि घोसी में 19 दिसंबर तक और सठियांव में 10 दिसंबर तक का भुगतान कर दिया गया है। चीनी का उठान प्रभावित होने के कारण शेष भुगतान नहीं हो सका है। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि चीनी उठान के लिए संबंधित एजेंसी से तत्काल संपर्क करें।