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124 करोड़ खाते में अवशेष, ओडीएफ हो गए मंडल के सभी गांव

आजमगढ़ मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक रूप से की जाने वाली वीडियो कांफ्रेंसिग से संबंधित बिदुओं की सोमवार को समीक्षा की। मंडलायुक्त ने बताया कि मंडल के तीनों जिलों में सभी गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालय निर्माण की आजमगढ़ में लगभग 56 करोड़ रुपये मऊ में 23 करोड़ रुपये एवं बलिया में लगभग 45 करोड़ रुपये सहित कुल 124 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में अवशेष है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Dec 2019 07:50 PM (IST)Updated: Mon, 02 Dec 2019 07:50 PM (IST)
124 करोड़ खाते में अवशेष, ओडीएफ हो गए मंडल के सभी गांव
124 करोड़ खाते में अवशेष, ओडीएफ हो गए मंडल के सभी गांव

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा पाक्षिक रूप से की जाने वाली वीडियो कांफ्रेंसिग से संबंधित बिदुओं की सोमवार को समीक्षा की।

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मंडलायुक्त ने बताया कि मंडल के तीनों जिलों में सभी गांव ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालय निर्माण की आजमगढ़ में लगभग 56 करोड़ रुपये, मऊ में 23 करोड़ रुपये एवं बलिया में लगभग 45 करोड़ रुपये सहित कुल 124 करोड़ रुपये की धनराशि खातों में अवशेष है। इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए तीनों जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि खातों में भारी मात्रा में धनराशि अवशेष रहने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत फेक गोल्डेन कार्ड बनाए जाने के प्रकरण को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। गत दिवस बलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के लिपिक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई आदि करते हुए पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ बलिया को तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कन्या सुमंगला योजना, गन्ना भुगतान, मिशन इंद्रधनुष, गन्ना भुगतान, श्रमयोगी मानधन योजना की भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बलिया में लक्ष्य के सापेक्ष डीपीआर स्वीकृत होने के बावजूद कम लाभार्थियों को प्रथम किश्त दी गई। पीओ डूडा बलिया से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। निराश्रित गोवंश के लिए गोआश्रय स्थलों के निर्माण एवं संचालन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की भी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, डीडीसी पंचायतीराज राम जियावन, एडी बेसिक डा. राजेश कुमार आर्य, उप निदेशक महिला कल्याण ओंकारनाथ यादव, संयुक्त कृषि निदेशक एसके सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी थे।


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