लंबित परियोजनाओं को भूमि के विकल्प की तलाश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: जिले में वर्षों से भूमि के अभाव में एसटीपी, प्रधानमंत्री शहरी आवास (आवास विकास परिषद व विकास प्राधिकरण), आरटीओ आफिस, मेंहनगर के गोपालपुर में गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण अधर में लटका है। गुरुवार को जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें भूमि के विकल्प पर चर्चा की गई। चिह्नित भूमि के पुन: भौतिक सत्यापन करने के बाद रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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एसटीपी को भूमि चिह्नित करेंगे एसडीएम व एक्सईएन

शहर के बलरामपुर में स्थापित होने वाली एसटीपी के लिए भूमि कम हो गई। इसलिए परियोजना पर ब्रेक लग गया। इस संबंध में शासन व मंडलायुक्त स्तर से जिलाधिकारी को भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। एसटीपी स्थापना के लिए 0.4 हेक्टेयर भूमि चाहिए। साथ ही कम से कम 12 मीटर चौड़ा रास्ता भी। प्रशासन की ओर से कई स्थानों पर भूमि चिह्नित की गई है। इसके लिए एसडीएम सदर व अधिशासी अभियंता जल निगम को भौतिक सत्यापन कर प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। शनिवार तक रिपोर्ट मांगी गई है।

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अब हीरापट्टी में एडीए बनाएगा आवास

शहर के हीरापट्टी में लगभग 36 वर्षों से 1000 प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भूमि अधिग्रहित है लेकिन अधिक मुआवजे को लेकर किसानों ने कोर्ट का सहारा लिया है। इसमें लगभग 75 किसान अपनी भूमि का मुआवजा ले चुके हैं। संबंधित किसानों की लगभग 0.9 हेक्टेयर भूमि को आवास बनाने के लिए कार्यदायी संस्था एडीए (आजमगढ़ विकास प्राधिकरण) को दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें 432 आवास के लिए सिधारी पर दी गई भूमि एनजीटी के दायरे में आ गई।

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मोहब्बतपुर में आवास विकास परिषद बनाएगा पीएम आवास

जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को तहसील सदर के मोहब्बतपुर में भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि शहर से सटे मोहब्बतपुर में किसानों से सहमति के आधार पर भूमि खरीदी जाएगी। किसान तैयार भी हैं जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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गोवंश आश्रय स्थल गोपालपुर का विकल्प

मेंहनगर तहसील के गोपालपुर में गोवंश आश्रय स्थल के लिए भूमि चिह्नित की गई थी। कार्यदायी संस्था पैकफेड के जेई द्वारा उसे पास भी कर दिया गया था लेकिन बाद में उसे प्रोजेक्ट मैनेजर ने लो-लैंड के कारण खारिज कर दिया। डीएम ने बताया कि पहले से संबंधित जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी कि आखिर किस आधार पर उसने भूमि को पास किया था। बहरहाल, एक बार पुन: सत्यापन के लिए कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है। बताया कि सुरहन, मार्टीनगंज में दो अक्टूबर से गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण शुरू हो जाएगा।

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देवारा तुर्कचारा में भी अटल आवास विद्यालय

नवोदय विद्यालय की तर्ज पर श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए जिले में दो अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जानी है। एक विद्यालय लिए तहसील सदर के गंभीरवन में 15 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है। ग्रामसभा की सहमति के बाद प्रस्ताव भी तैयार हो गया है। जबकि दूसरे विद्यालय की स्थापना के लिए तहसील सगड़ी के तुर्कचारा गांव में भूमि चिह्नित कर ली गई है। एडीएम सगड़ी ने डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। डीएम ने बताया कि दोनों विद्यालयों की स्थापना के लिए चिह्नित भूमि का प्रस्ताव शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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गंभीरवन में ही बनेगा आरटीओ आफिस

जिलाधिकारी ने बताया कि आरटीओ आफिस और आधुनिक टेस्ट ड्राइविग ट्रैक की स्थापना तहसील सदर के गंभीरवन में ही होगी। उन्होंने बताया कि दूसरी भूमि चिह्नित कर ली गई है। तहसील प्रशासन द्वारा नजरी नक्शा सहित भूमि का प्रस्ताव तैयार लिया गया है। आरटीओ विभाग के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा दिया गया है।