अब रसोइयों के खाते में जाएगा पारिश्रमिक
आजमगढ़ जनपद के परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की परेशानी अब दूर होने वाली है। शासन ने उनका पारिश्रमिक सीधे खाते में भेजने का फैसला लिया है। अब उन्हें विद्यालयों व प्रधानाचार्यों की मनमानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इनके मानदेय में कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। जुलाई माह से इनके खाते में मानदेय हर हाल में भेजा जाएगा। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की झंझावतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि वह हर हाल में 25 मई तक सभी रसोइयों का खाका बनाकर कार्यालय को उपलब्ध करा दें। शासन के इस फरमान से रसोइयों में जश्न का माहौल है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : जनपद के परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों की परेशानी अब दूर होने वाली है। शासन ने उनका पारिश्रमिक सीधे खाते में भेजने का फैसला लिया है। अब उन्हें विद्यालयों व प्रधानाचार्यों की मनमानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। इनके मानदेय में कोई कटौती भी नहीं की जाएगी। जुलाई से इनके खाते में मानदेय हर हाल में भेजा जाएगा। ताकि उन्हें किसी भी प्रकार के झंझावतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि वे हर हाल में 25 मई तक सभी रसोइयों का खाका बनाकर कार्यालय को उपलब्ध करा दें। इस फरमान से रसोइयों में जश्न का माहौल है।
जनपद में प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों की कुल संख्या 3250 है। इसमें प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2267 व जूनियर हाईस्कूलों की संख्या 983 शामिल हैं। इसमें कुल 350000 छात्र पढ़ते हैं। इन विद्यालयों पर लगभग 9300 रसोइयां तैनात हैं। पहले इन्हें एक हजार रुपये पारिश्रमिक मिलता था लेकिन सरकार ने इनका पारिश्रमिक अब 1500 रुपये कर दिया है। रसोइयों का मानदेय विद्यालय के खाते में आता है। इसकी वजह से रसोइयों को अपना मानदेय लेने में दिक्कत होती थी। कभी-कभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक उन्हें बेवजह से दौड़ाते रहते थे। इसकी शिकायत भी जिला मुख्यालय पर पहुंचती रहती थी। शासन में भी यह मामला पहुंचा है। इससे मुक्ति के लिए रसोइयों के लिए सरकार ने खाते में धन भेजने का फैसला लिया है। अब सीधे उनके खाते में 1500 रुपये की धनराशि जाएगी और जुलाई माह से यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि हर हाल में 25 मई तक निर्धारित प्रारूप पर रसोइयों की सूची उपलब्ध कर दें। इसके बाद सभी को ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा। जुलाई माह से सभी रसोइयों का खाते में पारिश्रमिक भेजा जाएगा।
-देवेंद्र कुमार पांडेय : बेसिक शिक्षा अधिकारी
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