रोडवेज की भूमि पर अवैध निर्माण में फंसी नपा
आजमगढ़ रोडवेज की जमीन पर दुकानों का अवैध निर्माण कराए जाने का प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : रोडवेज की जमीन पर दुकानों का अवैध निर्माण कराने का प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। जमीन पर रोडवेज का दावा, सिविल लाइन मोहल्ले के लोगों की शिकायत और अब जिला प्रशासन की सख्ती के बाद अधिशासी अधिकारी खुद अपनी बातों से पलट गए। अब वे इसका ठीकरा नगर पालिका के जेई निर्माण पर फोड़ रहे हैं। उधर, प्रभारी अधिकारी निकाय/एडीएम प्रशासन द्वारा स्पष्टीकरण तलब करने के बाद जवाब तैयार कर रहे हैं।
रोडवेज के समीप मंदिर के बगल में नगर पालिका की ओर से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। इसी बीच रोडवेज प्रशासन ने जमीन का ब्योरा देते हुए अपनी बताकर शिकायत मंडलायुक्त से की। खास बात यह है कि शहरी क्षेत्र में हो रहे निर्माण का मानचित्र भी विकास प्राधिकरण से स्वीकृति नहीं कराया गया। पहले अपनी जमीन का दावा करने वाले अधिशासी अधिकारी के सुर सख्ती के बाद बदल गए हैं। उनका सीधा आरोप है कि बोर्ड की बिना बैठक, प्रस्ताव व टेंडर के ही रोडवेज के समीप दुकान निर्माण कराया जा रहा था। एडीएम प्रशासन ने जवाब-तलब किया है कि निर्माण के संबंध में बोर्ड की बैठक कब हुई थी, दुकान निर्माण के लिए एडीए से मानचित्र स्वीकृत कराया गया था कि नहीं और किस मद से निर्माण हो रहा है। 17 फरवरी तक जवाब प्रस्तुत करना है। उधर, ईओ का कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार जेई निर्माण ओंकार पटेल हैं, क्योंकि किसी को बिना संज्ञान दिए अपने स्तर से निर्माण करा रहे थे। अब सवाल यह उठता है कि कैसे नियम विरुद्ध बिना जमीन की स्थिति देखे दुकान का निर्माण होने लगा। यहां तक कि निर्माण कार्य का बोर्ड भी लग गया, जिस पर नगर पालिका से जुड़े जिम्मेदार लोगों के नाम भी लिखे हैं लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। बहरहाल देखना है कि इस प्रकरण में ऊंट किस करवट बैठता है।
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एसडीएम व अब सीएम पोर्टल पर शिकायत
सिविल लाइन मोहल्ले के मनीष राय पुत्र चंद्र कुमार राय ने पूर्व में एसडीएम सदर को शिकायती पत्र देकर अवैध रूप से मंदिर निर्माण की बात की थी। इस संबंध में लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी कि तहसीलदार की उपस्थिति में अवैध निर्माण रोकवा दिया गया है। अब अवैध कब्जा नहीं हो रहा है। मौके पर इस समय कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। उन्होंने अब अवैध रूप से हो रहे दुकान निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की है।