आसरा योजना में खर्च धनराशि की शासन ने मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : राज्य नगरीय विकास अभिकरण के निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने 'आसरा' योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था को भेजी गई धनराशि की रिपोर्ट तलब की है। निर्देशित किया है कि सीएंडडीएस ने परियोजनाएं कब-कब प्रारंभ की और वर्षानुपूर्व कितनी धनराशि विभाग को कब प्राप्त हुई। उसका स्पष्ट जवाब परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण के माध्यम से अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

निदेशक ने सीएंडडीएस व उत्तर प्रदेश जलनिगम के परियोजना प्रबंधक को निर्देश दिया है कि संबंधित परियोजनाओं की धनराशि में जीएसटी की धनराशि स्वीकृत नहीं है।जीएसटी का प्राविधान एक जुलाई 2017 से लागू किया गया है। जबकि परियोजनाएं जीएसटी लागू होने से पूर्व की हैं, जिसे जीएसटी लागू होने से पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था। सूडा की वित्त पोषित आसरा आवासीय योजना वर्ष 2013-14 में संचालित है। शासन ने इसे 2017 में ही रोकने का निर्देश दिया था कि निर्माणाधीन व अवस्थापना में ही कार्य कराएं जाएं। लगभग छह वर्ष बीत जाने के बाद भी अधिकांश परियोजनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हो सकीं।