पीएम आवास योजना की जमीन से लकड़ी हटाने लगा वन विभाग

आजमगढ़ : प्रधानमंत्री आवास शहरी (सहयोग से किफायती आवास) के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। तहसील प्रशासन द्वारा भूमि की पैमाइश कराई जा रही है, चिह्नित जमीन पर रखी लकड़ियों को वन विभाग हटवाने में लगा है और जमीन का समतलीकरण भी कराया जा रहा है।

'दैनिक जागरण' ने तीन सितंबर के अंक में पेज-छह पर 'भूमि की पेच में फंसा किफायती आवास' शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद राजस्व एवं विकास प्राधिकरण कर्मियों ने भूमि की पैमाइश शुरू कर दी। इस खबर को भी प्रमुखता से 12 सितंबर के अंक में पेज-चार पर 'पीएम आवास निर्माण की बाधा दूर, शुरू हुई पैमाइश' शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। अब कार्यदायी संस्था प्राधिकरण द्वारा बंजर जमीन पर आवास का निर्माण जल्द शुरू कराए जाने की संभावना बढ़ गई है।

प्रधानमंत्री आवास शहरी के सहयोग से किफायती आवास योजना के अंतर्गत कार्यदायी संस्था विकास प्राधिकरण को कुल 800 आवासों का निर्माण कराना है। इसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 में 400, 2019-20 में 300 और 2020-21 में 100 आवासों का निर्माण कराया जाना है। जमीन की उपलब्धता जिला प्रशासन को सुनिश्चित करनी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर प्रशासन द्वारा सिधारी स्थित होमगार्ड कार्यालय के समीप 1.049 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर खतौनी में दर्ज भी कर दी गई। काफी समय बीत जाने के बाद संबंधित जमीन की पैमाइश न होने से कार्यदायी संस्था को जमीन हैंडओवर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जमीन पर वन विभाग द्वारा लकड़ी रखी गई थी, ऐसे में निर्माण कार्य प्रभावित था। ''आवास निर्माण के लिए बंजर भूमि को खतौनी में दर्ज कर पैमाइश शुरू कर दी गई है। वन विभाग द्वारा आवास निर्माण की भूमि पर रखी गई लकड़ी हटवाने को कहा गया है। लकड़ी हटने के बाद जमीन चिह्नांकन का कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद आवास निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।''

-बाबू ¨सह, सचिव, विकास प्राधिकरण, आजमगढ़।