सचिव को निलंबित न करने पर डीडी पंचायत से स्पष्टीकरण तलब

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने शनिवार को देर शाम अपने कैंप कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। पाया कि काफी संख्या में ग्राम पंचायत सचिव शौचालय निर्माण के द्वितीय किस्त की धनराशि अपने पास रोके पड़े हैं। धनराशि अवमुक्त नहीं किए जाने से शौचालयों का निर्माण रुका पड़ा है। इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तीनों जिलों के डीपीआरओ को निर्देश दिया कि तत्काल इसकी मानीटरिग करें। जिनके स्तर पर अधिक धनराशि रोकी गई है। ऐसे पंचायत सचिवों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि, चेतावनी, वेतन रोकने या निलंबन की कार्रवाई नहीं। बल्कि सीधे उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। यह भी निर्देश दिया कि जो भी कार्रवाई की जाए उससे अवगत भी कराना सुनिश्चित करें।

सीडीओ आजमगढ़ ने अवगत कराया कि कार्यों में शिथिलता, उदासीनता, अनियमितता आदि मिलने पर एडीओ पंचायत पवई के निलंबन की संस्तुति लगभग तीन माह पूर्व ही उनके द्वारा कर दी गई थी। लेकिन अभी तक एडीओ पंचायत का निलंबन नहीं हुआ है। मंडलायुक्त ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उप निदेशक पंचायत राज को सख्त निर्देश दिया कि उक्त एडीओ पंचायत को तत्काल निलंबित करें। अब निलंबित नहीं किए जाने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। शौचालयों की जीइओ टैगिग शेष मिलने पर सभी डीपीआरओ को निर्देश दिया कि पंचायत सचिव को बुलाकर चार फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराते हुए अवगत कराएं। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की समीक्षा में बलिया के कतिपय गांवों में ग्राम प्रधानों की लापरवाही से निर्माण का कार्य बाधित होना बताया गया। निर्देश दिया कि ऐसे ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी करें। कहा कि जिन ग्राम प्रधानों ने शौचालय निर्माण की धनराशि का गबन किया है। उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं। संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, सीडीओ आजमगढ़ आनंद कुमार शुक्ला, बलिया बद्रीनाथ सिंह व मऊ राम सिंह वर्मा, डीपीआरओ आजमगढ़, बलिया एवं मऊ क्रमश: श्रीकांत दर्वे, शशिकांत पांडेय एवं संजय कुमार मिश्र व एसबीएम ग्रामीण के मंडलीय कंसल्टेंट राजू पटेल थे।