ईवीएम वेयर हाउस बना नहीं, वीवीपैट गोदाम का भी मिला बजट

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: प्रशासन का भी अजब हाल है। एक परियोजना चार साल बाद जहां से शुरू हुई वहीं बंद है। एक और परियोजना निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त कर दिया गया। बात हो रही है ईवीएम रखने के लिए वेयर हाउस (गोदाम) और उसके बाद वीवीपैट रखने के लिए गोदाम निर्माण की। धनराशि मिलने के बाद भी गोदाम का निर्माण न होने से ईवीएम व वीपीपैट एफसीआइ गोदाम में रखे गए हैं। इससे भंडारण की भी समस्या आ रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर ईवीएम रखने के लिए गोदाम निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। आयोग ने दो करोड़, 11 लाख, 43 हजार रुपये अवमुक्त कर दिया जिसे कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग खंड-5 को जारी कर दी गई। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के सामने जिला पंचायत की खाली भूमि और जर्जर चुके चकबंदी भवन को गिराकर निर्माण कराना था। काफी अरसे बाद कुछ कार्य शुरू भी हुआ लेकिन जर्जर भवन के गिराने का आदेश नहीं मिला। काम तो रुका लेकिन लगभग एक वर्ष पूर्व चकबंदी के जर्जर भवन को गिराने की अनुमति शासन से मिल गई। बावजूद इसके वेयर हाउस का निर्माण शुरू नहीं हो सका। अभी यह कार्य अधूरा ही था कि कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को ही वीवीपैट गोदाम बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई। इसी वित्तीय वर्ष में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक करोड़, 13 लाख, 16 हजार रुपये जारी कर दिया गया। जबकि अभी भूमि ही नहीं मिली है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम सदर को भूमि चिह्नित कर रिपोर्ट मांगी गई है।

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वर्जन--एसडीएम सदर

''वीवी पैट गोदाम के लिए भूमि चिह्नीकरण का कार्य चल रहा है। दो-तीन दिन में तहसीलदार व राजस्व कर्मियों के साथ इस पर बैठक होगी। जल्द ही फाइनल कर इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।

--प्रशांत कुमार नायक, एसडीएम सदर, आजमगढ़।

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वर्जन--एडीएम प्रशासन

''कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द ईवीएम वेयर हाउस निर्माण कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ प्रगति रिपोर्ट कार्यदायी संस्था ने भेजी है। यह भी बताया है कि जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। जबकि वीवीपैट गोदाम के लिए तहसील प्रशासन को भूमि चिह्नित कर उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी गई है।

--नरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, आजमगढ़।