ई-पॉस से जुड़ी समस्या तीन माह में हो जाएगी समाप्त

आजमगढ़ : राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने मंगलवार को कोटवां स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों, महिलाओं को पोषाहार वितरण, सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने आयोग द्वारा आठ शिकायतों के संबंध में मांगी गई प्रगति रिपोर्ट न मिलने पर जिला पूर्ति अधिकारी के प्रति नाराजगी जताई। साथ ही एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर ने कहा कि ई-पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्त दिक्कतों को तीन से चार माह के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत चयनित पात्रों की सूची की जांच करायी जाए। अपात्र मिलने पर उन्हें बाहर किया जाए। समीक्षा बैठक में राज्य आयोग के सदस्य डा. डीसी मिश्रा, सरोज प्रसाद, डा. इस्माईल, खाद्यान विभाग डीएसओ देवमणि मिश्रा व डिप्टी आरएमओ आरबी पटेल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शिकायत पर राशन नहीं मिलेगा तो देना होगा भत्ता

राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डा. डीसी मिश्रा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर देश में एक आयोग का गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष व सदस्य नामित किए गए हैं। अनाज का दुरुपयोग करने पर आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है। बताया कि किसी को अनाज नहीं मिलता तो वह जिले के अधिकारियों से शिकायत करे यदि 60 दिन के अंदर निस्तारण नहीं किया जाता तो 90 दिन के बाद आयोग में शिकायत कर सकता है। इसके बाद भी यदि अनाज नहीं मिलता है तो बाजार दर से 125 की दर से भत्ता दिलाएं जाने का प्रावधान है। निरीक्षण में अनुपस्थित मिले बच्चे

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर ने मंगलवार को जिले में उचित दर विक्रेता के दुकान, आंगनबाड़ी व प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण किया। रानी की सराय क्षेत्र के चक्क कोठिया गांव में स्थित प्राइमरी विद्यालय में रजिस्टर में 65 बच्चों का नाम अंकित रहा पर मौके पर सिर्फ छह बच्चे उपस्थित थे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई।