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एसिड अटैक पीड़ित को मुआवजा भुगतान में न हो विलंब

आजमगढ़: मंडलायुक्त जगत राज की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय सभागार में शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की प्रगति की समीक्षा के साथ ही अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 07:58 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 07:58 PM (IST)
एसिड अटैक पीड़ित को मुआवजा भुगतान में न हो विलंब
एसिड अटैक पीड़ित को मुआवजा भुगतान में न हो विलंब

आजमगढ़ : मंडलायुक्त जगतराज की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके कार्यालय सभागार में शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की प्रगति की समीक्षा के साथ ही अभिमुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

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मंडलायुक्त ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान योजना के सफल क्रियान्वयन में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को इसके प्रति पूरी तरह संवेदनशील रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह योजना मुख्य रूप से एसिड अटैक की शिकार महिलाओं को मुआवजा स्वरूप समयबद्ध धनराशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की गई है। कहा कि एसिड के अलावा अन्य घातक केमिकल के अटैक से प्रभावित महिलाओं को भी इस योजना के तहत लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इसके रूल ऑफ-नाइन के अंतर्गत महिला का चेहरा शरीर का 4.5 फीसद होता है और आधा चेहरा जलने पर मुआवजा तीन लाख रुपये दिया जाता है। उन्होंने कहा कि चेहरे के अलावा हाथ-पांव या अन्य अंगों के प्रभावित होने पर भी मुआवजा देय होता है। समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा जारी नियमावली काफी स्पष्ट, उसका बारीकी से अध्ययन कर लें ताकि एसिड अटैक पीड़ित महिला को मुआवजे की धनराशि भुगतान में विलंब से बचा जा सके। कहा कि इस योजना के तहत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और एसिड अटैक घटनाएं भी यदा-कदा ही होती हैं, इसलिए मेडिको लीगल के नोडल अधिकारी के साथ ही पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी भी इसके प्रति सदैव सजग रहें। यदि दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना हो जाती है तो मेडिकल रिपोर्ट एवं दर्ज एफआइआर को उसी दिन पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि एसिड अटैक के प्रति सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह गंभीर है, इसलिए इसमें मेडिकल रिपोर्ट, दर्ज एफआइआर को पोर्टल पर अपलोड विलंब से करने अथवा भुगतान में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। मंडलायुक्त ने तीनों जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को नियमित मानीट¨रग करने का निर्देश दिया। लखनऊ से आए स्टेट मेडिकल लीगल सेल के डा.जी. खान ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में उप निदेशक महिला कल्याण ओंकारनाथ यादव, पुलिस अधीक्षक यातायात तारिक मुहम्मद, सीएमओ डा. र¨वद्र कुमार, आजमगढ़ एवं मऊ के जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव व समर बहादुर सरोज सहित अन्य संबंधित विभागों के मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।


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