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गैरहाजिर अधिकारियों पर नाराज हुईं आयुक्त

बैठक में अनुपस्थित अफसरों पर खफा हुईं आयुक्त

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Dec 2019 07:28 PM (IST)Updated: Mon, 09 Dec 2019 07:28 PM (IST)
गैरहाजिर अधिकारियों पर नाराज हुईं आयुक्त
गैरहाजिर अधिकारियों पर नाराज हुईं आयुक्त

जासं, आजमगढ़ : मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने मंडल के तीनों जनपदों में 50 लाख तथा उससे अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के संबंध में पूर्व में ही अवगत कराने के बावजूद आवास विकास परिषद गाजीपुर के अधिशासी अभियंता, उप्र राजकीय निर्माण निगम वाराणसी इकाई के परियोजना प्रबंधक तथा सीएंडडीएस के परियोजना प्रबंधक के बैठक से अनुपस्थित रहने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सभी अनुपस्थित अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने उप्र राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक के कई बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को संस्तुति भेजने का भी निर्देश दिया। मंडलायुक्त सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में मंडल के जनपदों में 50 लाख एवं उससे अधिक लागत के निर्माणाधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रही थीं।

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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं एनएचएआइ के कार्यों की सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर मंडलायुक्त ने अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को स्थिति स्पष्ट कराने का निर्देश दिया। कहा कि इस बिन्दु पर मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं समीक्षा की जा रही है। इसलिए 50 लाख तथा उससे अधिक लागत से मंडल में जितने भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, सबकी विभागीय एवं भौतिक प्रगति की स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराई जाए। आवास विकास परिषद बलिया द्वारा थाना गड़वार परिसर में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन एवं हुसैनाबाद में क्षेत्रीय पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जमुड़ी में सीएंडडीएस द्वारा निर्माण कराए जा रहे राजकीय इंटर कालेज की वित्तीय प्रगति के सापेक्ष भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच हेतु प्राविधिक परीक्षक ग्राम्य विकास (टीएसी) एवं अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को नामित करते हुए निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर जांच आख्या उपलब्ध कराएं।

इसी प्रकार वर्ष 1999 से सीएंडडीएस के स्तर पर डा. अंबेडकर पुस्तकालय के अधूरे पड़े निर्माण कार्य में विलंब के लिए दोषी तत्कालीन एई, जेई आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित कर स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराई जाए, ताकि तद्नुसार कार्यवाही हेतु शासन को अवगत कराया जा सके। गठित टास्कफोर्स को सभी परियोजनाओं की पूरी जांच कर अपनी स्पष्ट संयुक्त जांच आख्या उप निदेशक अर्थ एवं संख्या को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। मंडलायुक्त ने बजट के अभाव में कई कार्य बंद पाए जाने पर संबंधित प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से कहा कि तत्काल उच्च स्तर से बजट आवंटन की कार्यवाही कराई जाय।

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दो दिन में उपलब्ध कराएं स्पष्टीकरण

उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी ने कहा कि पूर्व बैठक में सीएचसी मझवारा मऊ की खराब प्रगति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद गाजीपुर को निर्देशित किए थे। इसके बावजूद उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। इस पर उन्होंने आवास विकास परिषद के प्रतिनिधि को दो दिन के अंदर संबंधित का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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इनकी रही उपस्थिति

संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या अमजद अली अंसारी, प्राविधिक परीक्षक ग्राम्य विकास केआर प्रजापति, जेडी एपी वर्मा, जेडी कृषि एसके सिंह, अधीक्षण अभियन्ता जल निगम, तीनों जनपदों के लोक निर्माण विभाग एसई, एडीएसटीओ डा. नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य विभागों के अधिकारी।


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