जिलाधिकारी की सख्ती पर 23 दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट

आजमगढ़ : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत विकास खंड पल्हना के सांसद आदर्श गांव लहुआ खुर्द में शौचालय निर्माण के 18 लाख रुपये गबन के आरोप में तहरीर के 23 दिन बाद जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की सख्ती के बाद पुलिस ने एफआइआर दर्ज किया। उधर, कार्रवाई के भय से एफआइआर के दो दिन पूर्व ही तत्कालीन ग्राम प्रधान ने नौ लाख रुपये जमा कर दिए। जबकि तत्कालीन सचिव के हिस्से की धनराशि अभी तक जमा नहीं हुई है।

तत्कालीन प्रधान व सचिव के खिलाफ सरकारी धन के गबन के आरोप में एफआइआर दर्ज कराने वाले एडीओ पंचायत विनय कुमार ने बताया कि शौचालय निर्माण से संबंधित धनराशि के गबन किए जाने के संबंध में कई बार नोटिस जारी की गई थी। बावजूद इसके न तो कोई स्पष्टीकरण दिया गया और न ही संबंधित धनराशि जमा की गई। उन्होंने बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में एफआइआर दर्ज कराने के लिए जिलाधिकारी ने 24 जून को ही आदेश जारी किया था। आदेश के क्रम में उसी दिन ही देवगांव कोतवाली में तहरीर दी गई। आरोप लगाया कि रिपोर्ट दर्ज करने में हीला-हवाली की जाती रही। बुधवार को जिलाधिकारी ने प्रकरण में अब तक क्यों नहीं एफआइआर की कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई, के संबंध में जवाब तलब किया। तहरीर देने के बाद भी एफआइआर दर्ज न करने के जानकारी दिए जाने पर जिलाधिकारी ने देवगांव कोतवाली पुलिस को सख्त निर्देश दिए। इसके बाद कार्रवाई हुई। एडीओ पंचायत ने बताया कि इसी 17 जुलाई को तत्कालीन ग्राम प्रधान ने नौ लाख रुपये जमा कर दिए हैं। इस सूचना से जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। बहरहाल, पुलिस ने 26 जून को क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज की, यह तो वही जाने लेकिन अब आगे क्या विभागीय कार्रवाई होती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस कार्रवाई से अन्य ग्राम पंचायतों में हड़कंप की स्थिति है।