बीडीओ का वेतन रोका, चार को प्रतिकूल प्रविष्टि

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मंडलायुक्त एसवीएस रंगाराव ने ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान जनपद बलिया के विकास खंड पन्दह में आवासों की आधार सी¨डग की स्थिति विगत कई माह से मात्र 45 प्रतिशत पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खंड विकास अधिकारी पन्दह को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही नो वर्क, नो पे के आधार पर उनका वेतन भी रोकने का निर्देश दिया है। इसी के साथ आजमगढ़ के विकास खंड मार्टीनगंज तथा बलिया के विकास खंड नगरा, पन्दह एवं रसड़ा में ओडीएफ की प्रगति शून्य पाएं जाने पर इन विकास खंडों के एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त श्री रंगाराव सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मंडलायुक्त ने कहा कि राज्य स्तर पर हुई रैं¨कग में जनपद आ•ामगढ़ 40वें, बलिया 70वें एवं मऊ 63वें स्थान पर है, जो किसी भी दशा में संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों को निर्देश दिया। मनरेगा के तहत वर्ष 2017-18 के 15 दिन से अधिक अवधि के जनपद आ•ामगढ़ में 49, बलिया में 319 एवं मऊ 27 मस्टर रोल भुगतान हेतु लम्बित हैं। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 के 15 दिन से अधिक अवधि के आजमगढ़ में 2685, बलिया में 2338 एवं मऊ में 414 मस्टर रोल भुगतान हेतु लम्बित हैं, जबकि आ•ामगढ़ में 160 एवं बलिया में 81 ग्राम पंचायतों में इस वर्ष अभी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है। इस पर मण्डलायुक्त ने तीनों जनपद के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि लम्बित मस्टर रोलों का शीघ्र भुगतान करें।

इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त हरिश्चन्द्र वर्मा, सीडीओ आजमगढ़ अनिल कुमार उपाध्याय, सीडीओ बलिया बद्रीनाथ ¨सह, उप निदेशक पंचायत जयदीप त्रिपाठी, पीडी आजमगढ़ डीडी शुक्ला, पीडी बलिया डीएन दूबे, तीनों जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा आदि उपस्थित थे।