जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि
आजमगढ़ : मंडलायुक्त जगत राज ने सर्वेक्षण नगरीय व ग्रामीण (लाभार्थीपरक योजनाओं) की समीक्षा में
आजमगढ़ : मंडलायुक्त जगत राज ने सर्वेक्षण नगरीय व ग्रामीण (लाभार्थीपरक योजनाओं) की समीक्षा में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन आदि की समीक्षा की। इसमें सर्वेक्षण और लाभार्थी के फार्म फी¨डग की प्रगति कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। वृद्धावस्था पेंशन में कम फी¨डग पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। संबंधित सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के पेंशन से संबंधित जो भी फार्म विकास खंड स्तर पें¨डग हैं उसे तत्काल जिले पर विभागों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि फार्म की फी¨डग की प्रगति बढ़ाई जा सके। पीएम आवास की प्रगति धीमी, कार्रवाई की चेतावनी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा विकास खंडवार की गई। इसमें 15 से 20 फीसद तक ही पंजीकरण पाए गए। मंडलायुक्त ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पंजीकरण 100 फीसद होने चाहिएं। जो लक्ष्य दिया गया है उसे हर हाल में पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जीओ टैग करके प्रथम किश्त रविवार तक जारी करें अन्यथा सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पांच वर्ष के लंबित वादों में पांच तहसील फिसड्डी
अंत्योदय राशन कार्ड एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अंत्योदय राशन कार्ड के लाभार्थियों की सूची जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। राजस्व विभाग से संबंधित पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों की तहसीलवार समीक्षा की। इसमें तहसील फूलपुर, लालगंज, मेंहनगर, बूढ़नपुर और मार्टीनगंज में एक भी वाद का निस्तारण नहीं पाया गया। इस पर उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नियमित कोर्ट में बैठकर वादों का निस्तारण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। 107/116 की पेंडिंग नोटिस जारी करें
मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि भूमि विवाद में श्रावस्ती मॉडल की तर्ज पर वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही 107/116 की पें¨डग नोटिस जारी करने के लिए भी निर्देश दिए। कहा कि इसकी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी प्रशासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ भू-मानचित्रों की डिजिटलाइजेशन के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए।