अब टेंडर में फंसा 432 आवास

जागरण संवाददाता,आजमगढ़ : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (सहयोग से किफायती आवास) के अंतर्गत आवास बनाने के लिए केंद्र सरकार से 17 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है लेकिन निर्धारित तिथि पर टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अभी कार्य रुका है। अब कार्यदायी संस्था को दूसरी निर्धारित तिथि पर टेंडर होने के बाद आवास निर्माण का कार्य शुरू होने का इंतजार है।

कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में कुल 800 आवासों का निर्माण कराना है। पहले वित्तीय वर्ष में 500 आवासों का निर्माण होना था। लगभग दो वित्तीय वर्ष बीत बाद जिला प्रशासन द्वारा सिधारी स्थित होमगार्ड आफिस के पास लगभग 1.49 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई गई जिसमें मात्र 432 आवास ही बन सकेंगे। प्रदेश और फिर उसके बाद केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलन के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा 20 करोड़ रुपये की डीपीआर शासन को भेजी गई थी। इसमें शासन ने 17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आवास निर्माण के लिए 19 दिसंबर को आनलाइन सुपर'ए'कांस्ट्रक्टर की निविदा होनी थी लेकिन मात्र एक आवेदन आने के बाद नए वर्ष में नौ जनवरी को निविदा आमंत्रित की गई है। अब देखना है कि इस बाद भी निविदा की प्रक्रिया पूरी होती है और आवास निर्माण शुरू होता है कि नहीं।

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वर्जन--एडीए सचिव

''परियोजना की स्वीकृति के बाद शासन स्तर से 17 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही मिल गई है। निर्माण के लिए ऑनलाइन सुपर'ए'कांस्ट्रक्टर की निविदा 19 दिसंबर को शासन स्तर पर आमंत्रित की गई थी लेकिन केवल एक ही आवेदन आए। अब नौ जनवरी को पुन: निविदा आमंत्रित की गई है।

--बाबू ¨सह, सचिव, एडीए, आजमगढ़।