25 लाख बकाए में सर्किट हाउस व पीडब्ल्यूडी कालोनियों की बत्ती गुल
--विद्युत विभाग सख्त -एक्सईएन लोक निर्माण विभाग के वादे पर देर रात बहाल की गई बिजली आपूति
--विद्युत विभाग सख्त :::
-एक्सईएन लोक निर्माण विभाग के वादे पर देर रात बहाल की गई बिजली आपूर्ति
-ढाई दर्जन से अधिक विभागों पर अभी भी 25 करोड़ से अधिक का राजस्व बकाया
-बकाया भुगतान को भेजी गई बिल, जल्द चलेगा विभागों से वसूली अभियान जागरण संवाददाता, आजमगढ़: बिजली बिल का बकाया जमा न करने पर विद्युत विभाग ने न सिर्फ कोटवा स्थित सर्किट हाउस के कनेक्शन विच्छेदित कर दिए। बल्कि लोक निर्माण विभाग की सभी कालोनियों की बिजली आपूर्ति ठप कर दी। रात 11 बजे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जल्द से जल्द बकाया 25 लाख रुपये जमा करने का वादा किया तो आपूर्ति बहाल की गई। जबकि अभी भी लगभग ढाई दर्जन विभागों पर 25 करोड़ रुपये से अधिक विद्युल बिल का बकाया है। बकाया जमा करने के लिए विभागवार बिल उपलब्ध करा दी गई है।
आबकारी विभाग पर 14. 59 लाख रुपये, कृषि विभाग पर 14.24 लाख रुपये, ग्राम्य विकास विभाग पर-3.10 लाख रुपये, पशुधन पर 1.90 लाख रुपये, खेल विभाग पर 16.85 लाख रुपये, गृह विभाग पर 58.75 लाख रुपये, राजनीतिक पेंशन नागरिक सुरक्षा होमगार्ड पर 35 हजार रुपये, चिकित्सा शिक्षा विभाग पर 68 हजार रुपये, एलोपैथिक चिकित्सा विभाग पर दो करोड़, 24 लाख, 70 हजार रुपये, नगर विकास पर एक करोड़, 56 लाख, 93 हजार रुपये, न्याय विभाग पर 11.24 लाख, परिवहन पर 2.98 लाख रुपये, प्राविधिक शिक्षा पर 10.92 लाख रुपये, राजस्व पर 1.35 लाख रुपये, वन विभाग पर 27.43 लाख रुपये, वित्त विभाग 5.29 लाख रुपये, प्राविधिक शिक्षा पर 12 करोड़, 15 लाख, 27 हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षा पर एक करोड़, 36 लाख, 80 हजार रुपये, जिला समाज कल्याण विभाग पर 52.75 लाख रुपये, सूचना विभाग पर दो हजार रुपये, सिचाई विभाग पर 74.31 लाख रुपये, अन्य विभाग व डाक विभाग पर 4.42 लाख रुपये, पशु चिकित्सालय 9.23 लाख रुपये, विकास खंड स्तर पर 85.29 लाख रुपये, नागरिक उड्डयन(मंदुरी एयरपोर्ट) पर 59.02 लाख रुपये, जिला प्रशासन 25.77 लाख रुपये और ग्राम्य पेयजल योजना पर तीन करोड़, 72 लाख, 66 हजार रुपये बिजली बिल का बकाया है।
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टाप फाइव बकाएदार विभाग(रुपये लाख में)
-प्राथमिक शिक्षा-1215.27 लाख।
-एलोपैथिक चिकित्सा-224.70
-नगर विकास-156.93
-माध्यमिक शिक्षा-136.80
-ग्राम्य पेयजल योजना-372.66
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वर्जन-एसडीओ
''सर्किट हाउस और लोक निर्माण विभाग की कालोनियों का 25 लाख रुपये से अधिक बिल का बकाया है। जिसे पीडब्ल्यूडी विभाग को जमा करना होता है। बार-बार कहने के बाद भी जमा न करने पर कनेक्शन काट दिए गए। रात लगभग 11 बजे एक्सईएन ने जल्द से जल्द जमा करने का वादा किया तो कनेक्शन जोड़ दिया गया है। अन्य बकाएदार विभागों के खिलाफ जल्द अभियान चलेगा।
--बीरेंद्र कुमार सिंह, एसडीओ टाउन, प्रथम।