स्वीकृत निजी कॉलोनियों में अब बिना निरीक्षण पास होगा नक्शा

जागरण संवाददाता, औरैया : शहरी क्षेत्र में मकान बनाने की सहूलियत देने के लिए सरकार ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया और भी सरल कर दी है। इसके लिए सरकार ने विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद और निजी क्षेत्र की स्वीकृत कॉलोनियों को हाई-रिस्क श्रेणी से बाहर करने का फैसला लिया है। सौ वर्ग मीटर तक के भूखंडों को हाई-रिस्क श्रेणी से मुक्त करने की कवायद शुरू भी हो गई है। नई प्रक्रिया में अब बिना निरीक्षण के ही नक्शा पास हो जाएगा। जिससे लोगों को अफसरों के आगे मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ेंगी।

अभी तक स्वीकृत कालोनियों और सौ वर्ग मीटर तक के भूखंडों को भी हाई रिस्क श्रेणी में माना जाता था। ऐसे भूखंडों पर नक्शा पास करने से पहले आवास विकास के अधिकारियों के मौका मुआयना करना होता था। व्यवहारिक दिक्कतों के कारण अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब इस व्यवस्था को बदल दिया है। नई व्यवस्था में नक्शा स्वीकृत करने की प्रक्रिया में स्थलीय निरीक्षण के प्रावधान को खत्म कर ऑनलाइन प्रक्रिया की गई है।

एक नजर में आवास विकास कॉलोनियां

एलआइजी : 56

ईडब्लूएस : 100

''प्रदेश सरकार की नई व्यवस्था को संचालित किए जाने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था से आम जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। ''

- अवनीश कुमार, अवर अभियंता