वकीलों व एसडीएम सदर के बीच बढ़ी रार

जागरण संवाददाता, औरैया : राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन औरैया व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला के बीच रार बढ़ती जा रही है। वकीलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है जो सोमवार को भी जारी रही। अधिवक्ताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पर गंभीर आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय लेकर राजस्व संबंधी समस्त कार्य बंद रखे।

राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन औरैया के अध्यक्ष शेखर मिश्रा ने बताया कि एसडीएम के क्रियाकलापों और अमानवीय आचरण की वह घोर निदा करते हैं। इसी के चलते राजस्व अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायालय के बहिष्कार का निर्णय लेकर राजस्व, फौजदारी संबंधी एवं दस्तावेजी लेखन व पंजीयन संबंधी समस्त कार्य बंद कर दिए हैं। लंबे समय से एसडीएम औरैया राजस्व अधिवक्ताओं को अपमानित करते हुए उनका निरंतर अपमान, असभ्यता व बर्बरता पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। जिससे अधिवक्ता समाज बुरी तरह से अपने आप को अपमानित होकर क्षुब्ध होने का एहसास कर रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की गतिविधियों के चलते बार और बेंच के बीच सामंजस्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। इस आशय का एक शिकायती प्रार्थना पत्र राजस्व अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को भेजा है। राजस्व अधिवक्ताओं ने अपनी इस हड़ताल में डीबीए समेत अन्य संगठनों से भी सहयोग मांगा है। इस मौके पर प्रमुख रूप से एसोसिएशन के महामंत्री रंजना दीक्षित, उपाध्यक्ष नरेश चंद्र दुबे, मंत्री सत्येंद्र अवस्थी, कोषाध्यक्ष रवि शंकर पांडेय, उमेश कुमार पांडेय, धर्मवीर तिवारी, बृजेश कुमार, ऋषि राज दुबे, संदीप सक्सेना, आमोद कुमार त्रिपाठी के अलावा ज्ञानेंद्र मोहन तिवारी, श्रीनारायण तिवारी, सभी स्टांप वेंडर व दस्तावेज लेखक आदि मौजूद रहे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को बताई समस्याएं

जागरण संवाददाता, औरैया : उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सोमवार को वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को दिया। ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2019-20 के बजट सत्र में आयकर विभाग ने संशोधन कर एक करोड़ से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस की वापसी का प्रावधान बनाया है। जिससे वित्त मंत्री से राहत दिए जाने की गुहार लगाई है। सोमवार को व्यापार मंडल के प्रदेश संगठन मंत्री विपिन मित्तल, जिलाध्यक्ष राजेश बाजपेई, कोषाध्यक्ष राम कुमार विश्नोई, महामंत्री स्वतंत्र अग्रवाल सहित एक दर्जन से अधिक व्यापारियों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होंने मांग की कि भारत सरकार हमेशा से ही देश के किसानों के उत्थान, उनकी प्रगति व आय को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। गत वर्ष भारत सरकार ने अपने वित्तीय बजट में किसानों को मौके पर ही नगद भुगतान किए जाने का उल्लेख किया है। व्यापारियों ने वित्त मंत्री से मांग की है कि इस व्यवस्था को हटाया जाए। जिससे कि व्यापारी किसानों की मदद हेतु खुलकर आगे आ सकें।