आख्या में देरी पर वरिष्ठ कोषाधिकारी से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, औरैया: वित्तीय अनियमितता व मानकों के विपरीत नगर पालिका परिषद में हुई नियुक्तियों की जांच ठंडे बस्ते दिख रही है। जबकि इस मामले में शासन का रुख सख्त है। वहीं वरिष्ठ कोषाधिकारी को वित्तीय मामलों की जांच के आदेश हुए थे। अक्टूबर के पहले सप्ताह में दी गई जिम्मेदारी के बाद भी आख्या प्रशासन को नहीं सौंपी गई। इस पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने जवाब मांगा है।

पांच सितंबर को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम नोडल अधिकारी अनिल कुमार ने जिले के वार्डों का दौरा किया था। कुछ सभासद व स्थानीय लोगों ने नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत उनसे की थी। सरकारी धन का दुरुपयोग किए जाने के गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में नोडल अधिकारी के आदेश पर जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा की ओर से पालिका प्रशासन के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रेखा एस चौहान की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई। अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अलावा इस समिति में उप जिलाधिकारी औरैया, उपायुक्त वाणिज्यकर आदि को शामिल किया गया। आरोपों के बिदुओं में सुभाष चौक में एक प्राइवेट बैंक के बगल में नगर पालिका की ओर से बिना बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करा सरकारी धन से दुकानों का निर्माण कराया गया। इसके अलावा अन्य दुकानों के दाखिल-खारिज व निर्माण की अनुमति में नियमों की अनदेखी कर निर्माण कराने के अलावा

यमुना रोड स्थित टाकीज के सामने के तालाब का मुद्दा रहा। इसके अलावा नगर पालिका परिषद की ओर से 24 लाख 46 हजार रुपये का दुरुपयोग करने के साथ ही नगर में 50 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति के लिए बिछाई गई पाइप लाइन को गलत तरीके से हस्तांतरण करने व टेंडर प्रक्रिया में भी नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया गया। पूरे मसले पर वित्तीय मामलों से जुड़ी जांच प्रशासन ने

वरिष्ठ कोषाधिकारी को सौंपी। लेकिन, समय पर आख्या नहीं दी गई। जिसे अपर जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है।