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महिला जनप्रतिनिधियों को बताए उनके अधिकार

महिला नोडल अधिकारी ने की महिलाओं के कल्याण की योजनाओं पर चर्चा फोटो- 1

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Oct 2019 11:55 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 06:07 AM (IST)
महिला जनप्रतिनिधियों को बताए उनके अधिकार
महिला जनप्रतिनिधियों को बताए उनके अधिकार

अमरोहा। महिला नोडल अधिकारियों ने शनिवार को विकास भवन सभागार में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और महिलाओं के कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकार समझाए।

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नोडल अधिकारी एवं हरदोई की सीडीओ निधि गुप्ता वत्स ने महिला जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वह पतियों के हाथों की कठपुतली न बनें। अपने अधिकारों को जानें और सोच समझकर ही अभिलेखों पर हस्ताक्षर करें। रबर स्टाम्प बनने से महिलाओं की तरक्की नहीं हो सकती। जब हम अपने अधिकार जानेंगे तभी हम अपनी बेटियों को संस्कारवान बना पाएंगे। आइएएस प्रेरणा सिंह ने कहा कि वह स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करें। वहां कमियों को दूर कराएं। पीपीएस अधिकारी सलौनी अग्रवाल ने भी महिला जनप्रतिनिधियों को भी विधिक जानकारी दी और उनकी शंकाओं का समाधान किया। नोडल अधिकारियों ने सैनेटरी नैपकीन के डिस्पोजल के लिए कदम उठाने के साथ ही घरेलू हिसा को लेकर आगे आने का आह्वान किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी, ब्लाक प्रमुख मीनू चिकारा समेत बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान व अन्य महिला जनप्रतिनिधि मौजूद रहीं।

बैठक से बाहर कराए प्रधानपति

अमरोहा: महिला नोडल अधिकारियों की टीम ने महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने को विकास भवन बुलाया था। लेकिन महिला जनप्रतिनिधियों के साथ उनके पति भी बैठक में पहुंच गए। लिहाजा इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए नोडल अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सभी महिला जन प्रतिनिधियों को सभागार बाहर करा दिया। साथ ही चेताया कि वह अपनी पत्नी के कामकाज में आगे से कोई हस्तक्षेप न करें, ताकि वह अपने विवेक से क्षेत्र के विकास को लेकर अहम फैसले ले सकें।

दीदी कैंटीन का भी लिया जायजा

एनआरएलएम योजना के अंतर्गत गठित गरीब महिलाओं के समूह द्वारा विकास भवन में संचालित दीदी कैंटीन का भी महिला नोडल अधिकारियों ने जायजा लिया। भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई भी परखी। इसके साथ ही प्रशासन से मिल रहे सहयोग और अन्य सुविधाओं के बाबत भी जानकारी हासिल की और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी किए।


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