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पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के हित में लाया गया है कृषि विधेयक

कांग्रेस सेवादल व किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Dec 2020 11:31 PM (IST)Updated: Fri, 04 Dec 2020 11:31 PM (IST)
पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के हित में लाया गया है कृषि विधेयक
पूंजीपतियों व उद्योगपतियों के हित में लाया गया है कृषि विधेयक

अमेठी : कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांगकर दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल व भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय गौरीगंज की सड़क पर उतर प्रदर्शन किया।

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कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष रामबरन कश्यप की अगुवाई वाले प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि किसान हितैषी न होकर सरकार पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। नए विधेयक से देश का सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। ऐसे में किसानों के हित को देखते हुए उनकी मांग पूरी की जाए।

वहीं, भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन भानु जिलाध्यक्ष की अगुवाई में गौरीगंज रेलवे स्टेशन से कलक्ट्रेट तक सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय सचिव मो. अजीज खान ने कहा कि किसान दिनरात मेहनत कर अनाज उगाता है। किसानों के हित करने के बजाय सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। कहा कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए। न्यूनतम समर्थन से कम कीमत पर खरीदारी को अपराध घोषित किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द कृषि विधेयक को वापस ले। अन्यथा कि स्थिति में जिले के किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शामिल होने को मजबूर होंगे। इसी क्रम में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस मौके पर मो. अब्बास, गीता समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

कुर्मी महासभा ने भेजा राष्ट्रपति को ज्ञापन :

कृषि विधेयक को वापस लेने की मांगकर भारतीय कुर्मी महासभा के जिलाध्यक्ष सियाराम वर्मा की अगुवाई में राष्ट्रपति को संबोधित मांगपत्र एसडीएम के स्टेनो दयाशंकर शुक्ला को सौंपा गया।

महासभा का आरोप है कि कृषि विधेयक लागू होने से किसानों की भूमि कारपोरेट के हाथों चली जाएगी। देशभर के किसानों के हित मे एमएसपी गारंटी लागू किया जाए। देश की सात सौ मंडियों की व्यवस्था में सुधार किया जाए। एमएसपी के अनुरूप भुगतान न होने पर सिविल कोर्ट जाने की अनुमति दी जाए। सरकार कानून बनाए की एमएसपी की दर से खरीद न करने वाले साहूकारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाए। इस मौके पर जिला महासचिव राजेन्द्र वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष भैया राम वर्मा, महेन्द ्रवर्मा, बसंतलाल वर्मा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।


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