अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई 27 हेक्टेयर सरकारी भूमि
जिलाधिकारी के तेवर सख्त हुए। कार्रवाई तेज हुई। अभियान के अन्तर्गत राजस्व से संबंधित लंबित कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जा रहा है।
अमेठी : डीएम के आदेश पर शुरू हुए सरकारी भूमि से कब्जा हटवाने के अभियान की गति अब तेज हो गई। लेखपाल व कानूनगो के निलंबन, एसडीएम व तहसील को मिली प्रतिकूल प्रविष्टि के बाद चारों तहसीलों में अभियान के प्रति उदासीन राजस्व कर्मी भी गांव का रूख कर लिए हैं। बीते 13 दिन में अतिक्रमणकारियों के कब्जे से 27 हेक्टेयर भूमि से कब्जा हटाया गया है। डीएम अरुण कुमार ने कहाकि अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को बक्शा नहीं जाएगा। हर हाल से सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराना है।
जिलाधिकारी ने बताया कि आठ से 20 अक्टूबर तक जिले की चारों तहसीलों में सरकारी भूमि तालाब, चारागाह, बंजर, परती झील, नवीन परती, ऊसर व अन्य भूमि पर चिन्हित कुल 444.24 हेक्टेयर में से 26.785 हेक्टेयर भूमि पर से अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाया गया है। इसी प्रकार असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर के चारों तहसीलों में कुल 1057 लंबित वादों में से 221 वादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया गया है। वरासत से संबंधित चारों तहसीलों में 942 मामलों का निस्तारण कराया गया है। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि यह अभियान 15 दिनों तक चलता रहेगा। अभियान के अंतर्गत अवैध कब्जे व राजस्व के अन्य लंबित कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए तथा उसकी रिपोर्ट प्रतिदिन अपर जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।