किसानों के लिए कृषि मशीनरी सेंटर
थ्रेसर आदि कृषि सहयोगी आधुनिक यंत्र मुहैया कराएगा। समितियों से इन यंत्रों को किसान किराए पर हासिल कर अपनी खेती कर सकेंगे। इसका लाभ आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को मिलेगा। विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और समूह का चयन कर रही है। किसानों को अलग-अलग यंत्रों पर लगभग 40 फीसद तक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। किसानों की आय दोगुना करने उद्देश्य से केंद्र व प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। इसका लाभ पाने के लिए किसानों को स्वयं किसी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर
अंबेडकरनगर : कृषि विभाग ग्राम स्तर पर गठित समूहों के जरिए किसानों को समृद्ध बनाएगा। कृषि विभाग से संचालित कृषि फार्म मशीनरी सेंटर समूहों को 15 लाख रुपये की लागत से ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेसर आदि कृषि सहयोगी आधुनिक यंत्र मुहैया कराएगा। समितियों से इन यंत्रों को किसान किराए पर हासिल कर अपनी खेती कर सकेंगे। इसका लाभ आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को मिलेगा। विभाग ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और समूह का चयन कर रही है। किसानों को अलग-अलग यंत्रों पर लगभग 40 फीसद तक अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है।
किसानों की आय दोगुना करने उद्देश्य से केंद्र व प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। इसका लाभ पाने के लिए किसानों को स्वयं किसी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर टोकन नंबर लेकर कृषि विभाग में जाना है। जिले में ट्रैक्टर दो, कंबाइन एक केवल अनुसूचित जाति, कस्टम हॉयरिग 12, राइस प्लांट दो, पावर टिलर दो, ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्पेयर 10, रोटावेटर 48 आदि कई अन्य कृषि यंत्रों में 50 से 80 फीसद तक अनुदान निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें आरक्षण भी लागू किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक पांच किसानों का ही आवेदन हो सका है।
किसानों की परेशानी : किसान अमरजीत वर्मा, राधेश्याम यादव, उदयराज वर्मा, सालिकराम वर्मा आदि बताया कि जनसेवा केंद्र पर जाने के बाद इंटरनेट एवं विभागीय साइट न खुलने से रोजाना किसानों को भटकना पड़ रहा है। इससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है लेकिन विभाग इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रहा इससे लोगों को आसानी से लाभ मिल सके।
कृषि यंत्रों को अनुदान पर किसानों तक मुहैया कराने का लक्ष्य मिला है। इसमें धांधली को रोकने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो लक्ष्य मिला है उसका लाभ आरक्षण के मुताबिक लाभ प्रदान किया जाएगा। इस मामले में जो भी शिकायतें मिल रही है उसे दूर करने की तत्काल कार्यवाही की जाती है।
रामदत्त बागला,
उप कृषि निदेशक, अंबेडकरनगर