धान की बंपर पैदावार की उम्मीद, खरीद की तैयारी में जुटा महकमा
जिले में 44 क्रय केंद्र बनाए गए। तौल शुरू होने से पहले केंद्रों की संख्या और बढ़ेगी। विभाग को खरीद का लक्ष्य अभी आवंटित नहीं हुआ है।
अंबेडकरनगर : सीजन भर समय-समय पर अच्छी बारिश के चलते पूरे जिले में धान की फसल लहलहा रही है। इससे धान की बंपर पैदावार होने की उम्मीद है। किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके, इसके लिए सरकारी केंद्रों पर खरीद की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस वर्ष भी पहली नवंबर से खरीद शुरू की जाना है। खरीद आसानी से हो सके, इसके लिए किसानों का पंजीयन कराया जा रहा है। अभी तक 10,127 किसानों ने धान बेचने के लिए विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन कराया है। अभी काफी और किसानों के पंजीयन कराने की उम्मीद है। वहीं दागी मिलों को चावल की आपूर्ति से बाहर कर दिया गया है।
44 क्रय केंद्रों की हुई संस्तुति : किसानों के पंजीयन के बाद विभाग ने पांचों तहसीलों में 44 क्रय केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद 44 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें खाद्य विभाग, पीसीएफ, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, यूपीएसएस तथा भारतीय खाद्य निगम एजेंसियों के माध्यम से क्रय केंद्रों की स्थापना हुई है। खरीद शुरू होने से पहले जिले में और केंद्र बनाए जाएंगे। बीते वर्ष 95 केंद्र बनाए गए थे। जहां एक लाख 32 हजार 600 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष एक लाख 35 हजार मीट्रिक टन तौल हुई थी। इस वर्ष धान का मूल्य 1868 रुपये निर्धारित हुआ है।
10 हजार खातों का हुआ पंजीयन : 25 अगस्त से धान खरीद का पंजीयन चल रहा है। इसकी अंतिम तारीख अभी तक निर्धारित नहीं है। खाद्य विभाग की वेबसाइट पर 22 सितंबर तक 10,127 खाता बही का पंजीयन हुआ है। इसमें 2838 गाटा का सत्यापन किया गया और 639 गाटा को कमी के चलते निरस्त कर दिया गया है। 10514 गाटों का सत्यापन अभी लंबित है। सत्यापन संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा कराया जाता है।
समय से बारिश ने बढ़ाया धान का रकबा : जिले में 16 जून से अच्छी बारिश शुरू हो गई, इससे समय से किसानों को धान की रोपाई करने में सहूलियत मिली। जिला कृषि अधिकारी डॉ. धर्मराज सिंह ने बताया कि जिले में इस बार धान रोपाई का रकबा बीते वर्ष की तुलना में सौ से बढ़कर 110 फीसद हुआ है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजित प्रताप सिंह ने बताया कि धान खरीद की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। प्रथम चरण में 44 केंद्र नामित हुए हैं और आगे की कार्रवाई जिलाधिकारी एवं खरीद अधिकारी अपर जिलाधिकारी के निर्देश पर की जाएगी।