सचिव के आश्वासन पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण में हड़ताल खत्म Prayagraj News
संगठन व संघ के पदाधिकारी बीएन सिंह रामसेवक यादव विजय शंकर शुक्ला के नेतृत्व में सचिव दयानंद प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई।
प्रयागराज, जेएनएन। पीडीए की फाफामऊ स्थित शांतिपुरम आवास योजना में अवर अभियंता पर हमला करने वाले आरोपित की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। इससे नाराज कर्मचारी दो दिन तक हड़ताल पर रहने के बाद पीडीए सचिव से मिले और आरोपित की गिरफ्तारी तथा उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त कराने की मांग की। सचिव से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद बेमियादी हड़ताल खत्म कर कर्मचारी काम पर लौट आए।
जेई से मारपीट के आरोपितों की गिरफ़तारी की मांग को लेकर थे हडताल पर
शांतिपुरम आवास योजना में पीडीए की अध्याप्त भूमि पर से अवैध कब्जे हटाने गए जेई संजय वशिष्ठ से 22 जनवरी को आरोपित अच्छेलाल यादव ने मारपीट की थी। मामले में सोरांव थाने में एफआइआर दर्ज है। इस घटना से नाराज पीडीए कर्मचारी संगठन व उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के नेतृत्व में कर्मचारी 23 जनवरी को हड़ताल पर चले गए थे। 24 जनवरी को अïवकाश होने के बाद कर्मचारी 25 जनवरी को कार्यालय पहुंचे लेकिन कोई काम नहीं किया। 26 जनवरी को ध्वजारोहण के दौरान भी कर्मचारियों ने आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर पीडीए उपाध्यक्ष के सामने नाराजगी जताई थी। सोमवार को कर्मचारी सुबह कार्यालय पहुंचे। इसके बाद संगठन व संघ के पदाधिकारी बीएन सिंह, रामसेवक यादव, विजय शंकर शुक्ला के नेतृत्व में सचिव दयानंद प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई। कार्रवाई न होने पर पुन: हड़ताल की चेतावनी भी दी गई।
न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता
दी उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर कार्यालय के आह्वान पर सोमवार को डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन प्रयागराज के अधिवक्ता भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष केके मिश्रा और सचिव सरदार त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में संघर्ष आह्वान दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और जीएसटी काउंसिल को संबोधित ज्ञापन एडिशनल कमिश्नर और डीएम को सौंपा गया। संघ के कक्ष में हुई बैठक में जीएसटी पोर्टल की विसंगतियों पर नाराजगी जताई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि जीएसटीआर-3 बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी सभी के गले की फांस बन गया है। फार्म में अंकित किए जाने वाले विवरणों ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पोर्टल संबंधी समस्या का एक महीने में निराकरण नहीं हुआ तो अधिवक्ता संघ व्यापार मंडल के सहयोग से कार्यालयों में तालाबंदी करेगा। साथ ही व्यापारियों से कर न जमा करने का आह्वान करेगा।